शुक्रबार, कार्तिक २० २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २० २०८३
काठमाडौं । संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठक आज पनि बस्दैछ। सोमबार चार घण्टा बसेको बैठकमा समिति सदस्यबीच यस विषयमा कुनै सहमति हुन सकेन ।
सोमबार बिहान ८ बजे बसेको बैठक साढे ४ घण्टा बसेर आज बिहान ८ बजे पुनः बस्ने निर्णय गरेर सकिएको थियो ।
समितिको आजको बैठकमा प्रहरीले बुझाएको सिसिटिभी फुटेजको ‘हार्डडिस्क’को ‘फरेन्सिक रिपोर्ट’ खोलिने स्रोतले बताएको छ ।
बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर सीमित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर निर्धारण गरेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको छ ।
छानबिन समिति गठन भएपछि शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । असार २२ मा गठन भएको समितिलाई सुरुमा १० दिनको समय दिइएको थियो । सुरुमा तोकिएको समयमा समतिल छानबिन नसकेपछि म्याद थप गरिएको थियो । समितिले १२ गतेभित्र छानबिन गरेर संसद्लाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने समयसीमा छ । जसमध्ये अब जम्मा दुई दिन मात्रै बाँकी छ । यस अवधिमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभामा बुझाउनुपर्ने छ ।
नेपाल प्रहरीले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेजको ‘हार्डडिस्क’को ‘फरेन्सिक रिपोर्ट’ संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई बुझाएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले सोमबार उक्त रिपोर्ट समितिलाई बुझाएको प्रहरी प्रवक्ता (डिआइजी) टेकप्रसाद राईले जानकारी दिए ।
पूर्व–अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट सिसिटिभी फुटेज माग गरेको थियो । फुटेज डिलिट भएको मन्त्रालयको जवाफपछि समितिले हार्डडिस्क रिकभरका लागि प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको थियो ।
अध्ययनका क्रममा जेठ १४ गते रातिको सिसिटिभी फुटेज नभेटिएको भनी अर्थ मन्त्रालयसँग सोध्यो । अर्थमन्त्रालयले सिस्टम अनुसार रहेको सिसिटिभी फुटेज पठाएको जवाफ दिएपछि छानबिन समितिले जेठ १४ गतेको डिलिट भएको भनी रिकभर गर्न सिस्टम नै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको थियो ।
छानबिन समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले सोमबार समितिलाई रिर्पोट बुझाएको छ । रिर्पोटमा लिखित मात्रै छ कि सिसिटिभी फुटेज नै छ भन्नेबारे केही भन्न नसकिने बताइएको छ ।
बजेट निर्माणमा करको दर हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सिसिटिभी फुटेज, मन्त्रालयका अधिकारीहरूका बयानले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पुष्टि हुन सकेको छैन ।
