बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको छ ।
निर्वाचनको मत परिणामअनुसार प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिकबाट ३२ सहित कुल ८९ सिट जितेको छ । दोस्रो दल बनेको नेकपा एमालेले प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ सहित ७८ सिट जितेको छ । तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकबाट १४ सहित ३२ सिट जितेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा १३ सहित कुल २० सिट जितेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा समान सात/सात जितेको राप्रपाका कुल १४ सांसद छन् । जसपाका प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकबाट पाँच गरी कुल १२ तथा जनमत पार्टीका प्रत्यक्षमा एक र समानुपातिकबाट पाँच गरी कुल ६ सांसद प्रतिनिधिसभामा रहेका छन् । प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको एकीकृत समाजवादी, चार सिट जितेको लोसपा र एक÷एक सिट जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले थ्रेसहोल्ड नकटाएकाले समानुपातिकबाट एक सिट पनि पाएनन् ।
आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १६५ र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित ११० गरी कुल २७५ सदस्यको विवरण पेस गरेको हो ।
४ मंसिरमा निर्वाचन भएको मतपरिणाम आयोगले २५ दिनभित्रै सम्पन्न गरेको छ । निर्वाचन मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि अब नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुलेको छ ।
सरकार बनाउन कुनै पनि दलको बहुमत नआएसँगै भावी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व कुन दलको कस्ले गर्ने भन्ने निर्कोल हुन सकेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनलाई समेत आवश्यक सामान्य बहुमत नहुँदा समस्या भएको छ ।
सरकारको गठनको लागि संविधानको धारा ७६ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६ (१) मा कुनै एकै दलले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा सरकार बनाउने प्रक्रिया उल्लेख छ । तर, अहिले एउटै दलले बहुमत नल्याएकाले धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसअन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गर्नेले सरकार गठन गर्नेसक्ने व्यवस्था छ ।
सरकार गठनका लागि बहुमत सदस्य १३८ आवश्यक हुन्छ । तर, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राजमोसहितको सत्तारूढ गठबन्धनसँग १३६ सांसद रहेका छन् । यसले पनि गठबन्धनलाई सरकार बनाउन कठिन हुँदै गइरहेको छ ।
त्यहाँमाथि गठबन्धनका प्रमुख दुई दलका शीर्ष नेता प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा मध्ये को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विवादका कारण नयाँ सरकार बन्न कठिन भइरहेको छ ।
सरकार बनाउनै समस्या भइरहेका बेला राष्ट्रप्रमुख अर्थात भावी राष्ट्रपतिमा राजनीतिक अवद्दता नभएका व्यक्तिको चर्चा संविधान जारी हुँदादेखि नै जोड तोडले उठिरहेको छ ।
राष्ट्रपति चयनमा दलकै भूमिका प्रधान हुने भएकाले गैर दलीय राष्ट्रपतिको सम्भावना कति छ ? हुन त शक्ति केन्द्रले चाहेभने नेपालमा हुन नसक्ने के नै छ र ?
नेपालको अबको राष्ट्रपतिमा वैदेशिक शक्ति केन्द्रले पनि चासो राखेको छन् । पछिल्ला केही विद्ययेक राष्ट्रपतिकहाँ कड्किका कारण पनि उनीहरूले राष्ट्रपति र सभामुख पदप्रति बढ्ता चासो राखेको पनि दाबी गरिएको छ । विशेषत उनीहरुमा यी दुई पद वामपन्थीहरूको हातमा नजाओस् भन्ने पक्षमा रहेको पनि कूटनीतिक स्रोतहरूको दाबी रहेको छ ।
गणतन्त्रपछिका २ राष्ट्रपतिको विवादास्पद र दलीय प्रभावसहितको भूमिकाले यसको औचित्यतालाई थप बलियो पार्दै लगेको छ । केही चर्चित अनुहारहरु समेत आफ्नै प्रयासमा राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्र बनाइरहेका छन् ।
‘नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशरन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगबाहेकमा नियुक्ति खान प्रतिबन्ध लगाएको बताउँदै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतको प्रयोग गरेर परमादेश ल्याएझैं अदालतबाटै परमादेश ल्याएर राष्ट्रपति बनाउने हो भने बेग्लै कुरा नत्र त्यस्ता व्यक्ति कसरी राष्ट्रपति बन्न सक्छन् र’ एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालको आशंका छ ।
यतिबेला सम्भावित राष्ट्रपतिको चर्चामा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नाम चर्चामा ल्याइएको छ।
समाचार स्रोतका अनुसार रेग्मीसँगै राष्ट्रपतिका लागि केही दिनयता गैरदलीय व्यक्तिहरूबाट बनाउनुपर्ने दबाव हुन थालेसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र पूर्व प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालासम्मको नाम अगाडि आएको छ ।
राष्ट्रपतिका रूपमा सन्तुलित कार्यसम्पादन गर्न रेग्मी उपयुक्त व्यक्ति हुनसक्ने भन्दै उनलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने तर्क छ । त्यसकै लबिङका लागि रेग्मी प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पनि पुगेको चर्चा छ । दलहरूबीच पदको हानथाप चलिरहेको बेला गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने नेताहरु नै बताउन थालेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा रेग्मीको नाम पहिलो विकल्पमा आउनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
