काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयमा देखिएका विकृति, विसङ्गति र विभिन्न न्यायाधीशसँग जोडिएका विवादबारे संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले न्याय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र समग्र न्यायालयको पुनर्संरचनाका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
पछिल्लो समय केही न्यायाधीशसँग जोडिएका विवाद सार्वजनिक भएपछि त्यसको निरूपण न्याय परिषद् वा सरकारबाट मात्रै सम्भव नहुने र संसद्मार्फत संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको उनले बताए।
‘न्यायालयमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको समाधानका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक छ। रास्वपाले आफ्नो वाचापत्र तथा घोषणापत्रमै न्यायालयको पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्छौँ,’ खरेलले भने।
यद्यपि, न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा भने पार्टीले अहिले कुनै निर्णय नगरेको उनले स्पष्ट पारे।
‘पहिला यो विषय संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्यो। संसदीय प्रक्रियामा गएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त्यसले नै निर्धारण गर्छ। त्यसैले पहिला प्रक्रिया अघि बढ्न दिऔँ, त्यसपछि मात्रै परिणामबारे भन्न सकिन्छ,’ उनले भने।