बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
काठमाडौं । फौजदारी मुद्दामा सजाय पाई जेलमा रहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने कानुन बनाउन सरकारले ल्याएको विवादित अध्यादेश खारेजी हुनुपर्ने मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ सिफारिस गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको हो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगाल तथा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट खारेज गर्दै संघीय संसदबाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् मात्र कानुनको रुप धारणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि कानुनको रूप लिने नेपालको संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रपतिबाट कति दिनमा जारी हुनुपर्ने भनेर समयसीमा संविधानले निर्धारण गरेको छैन । संसद्बाट पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अध्यादेशका सम्बन्धमा समयावधि नतोकिएको हुँदा यसको अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित देखिन्छ । यसमा प्रयुक्त भाषाले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नैपर्ने बाध्यात्मकता झल्किँदैन । यो उपधारामा ‘जारी गर्नुपर्ने’को साटो ‘जारी गर्न सक्ने’ कुरा उल्लेख छ । जसमा जारी गर्ने/नगर्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई प्रदान भएको छ ।
उक्त विवादित अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई चोतर्फी दवाब छ ।
अध्यादेश अहिले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले अध्यादेश अध्ययनको क्रममा रहेको जनाएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालले मन्त्रिपरिषद्बाट आएको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको बताउँछन् ।
राष्ट्रपतिकहाँ पेस भएको अध्यादेशका सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारसँग छलफल गरिरहेको सञ्चारविज्ञ ढकालले बताएका छन् ।
हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको अध्यादेश जारी भए टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरी तथा विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका विप्लव समूह र जनमत पार्टीका कार्यकर्ता रिहा हुन सक्नेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २५ को बैठकले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त अध्यादेश जारी गरिसकेको छैन ।
संविधानतः प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । धारा ११४ को उपधारा १ को ‘ख’ मा कुनै पनि अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने पनि उल्लेख छ । यदि अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज दुवै नभएको खण्डमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
