आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
काठमाडौं । रेशम चौधरी, नेकपा विप्लव र सिके राउतको मुद्दा फिर्ता लिने गरी सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक कारणले थुनामा रहेका, शान्ति प्रक्रियामा आउन चाहने, आउने प्रतिबद्धता गरेकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने गरी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीसहित नेकपा (विप्लव) र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता हुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ११६ (१) मा नकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख छ । दफा ११६ (२) मा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसमा पनि सरकारको आइतबारको निर्णयले तीव्र विवाद देखिएको छ ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धन भावी सरकार बनाउने गृहकार्यमा छ । सरकार बनाउन सामान्य बहुमत पुगे पनि थप बलियो बन्न मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट अप्रत्याशित नतिजा ल्याउन सफल रेशम चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।
सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सुरुमै आपत्ति जनाएका थिए । अध्यादेशबारे दलभित्र तथा पार्टीहरूबीच छलफल नभएकोमा बताउँदै महामन्त्री शर्माले सरकारको कदमप्रति विरोध जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसद्मा पनि त्यही नै सत्य १ त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति १ अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत १ कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ ।’
केही ठिलो गरेर भएपनि अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि कडा आपत्ति जनाएका छन् । अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत रहेको भन्दै महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही छ । यो अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ ।’
कांग्रेस डा. शेखर कोइरालाले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्याएका रेशम चौधरीलाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यसैगरी प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले पनि यो अध्यादेशको विरोध गरेको छ । राजनीतिकलाई अपराधिकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित काम चलाउ सरकारले विधेयकमार्फत् शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको एमालेले जनाएको छ ।
अध्यादेशको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरूले पनि विरोध गरेका छन् ।
‘फ्रेस म्यान्डेड’ सहितको प्रतिनिधिसभा आउनै लाग्दा सरकारले ताजा जनादेशको संसद्लाई छलेर ‘फौजदारी अभियोग’लाई समेत राजनीतिक आवरण दिएर सजाय उन्मुक्ति दिने प्रावधान ल्याउन लागेको हो ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा रहेको फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूचीलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भने फिर्ता गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान राख्न लागेको हो । यसो हुँदा राजनीतिक आवरणमा व्यक्ति हत्यामा संलग्नलाई जेल सजाय उन्मुक्तिको बाटो खुल्ने भन्दै यसको चौतर्फी विरोध भइहरेको छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नयाँ बन्न लागेको संसद्को कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको छ ।
सरकार निर्माणमा नागरिक उन्मुक्ति र जनमत लगायतका पार्टीहरू निर्णायक बन्ने भएपछि सरकारले उनीहरूका सर्त पूरा गर्न अध्यादेश ल्याउन लाग्दा सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जिएको हो ।
