काठमाडौँ । नेपालको पहिलो व्यवस्थित सडक सुरुङमार्गका रूपमा निर्माण गरिएको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आज औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिँदै छ। उद्घाटनसँगै निर्माण कम्पनीले सुरुङमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको प्रमुख आतिथ्यमा बिहान १०ः२५ बजे हुने कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानी राजदूत मायदा तोरु, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)का अध्यक्ष तथा अन्य उच्च अधिकारी सहभागी हुनेछन्। उद्घाटनपछि मन्त्री, जापानी राजदूत र जाइकाका अध्यक्षले सुरुङभित्र सवारी चलाएर औपचारिक रूपमा आवागमन शुभारम्भ गर्नेछन्।
सडक विभागका अनुसार सुरुवाती केही दिन सुरुङमार्ग परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यस अवधिमा एम्बुलेन्स, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन तथा अन्य अत्यावश्यक सवारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। परीक्षण अवधिभर सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट कुनै शुल्क नलिइने जनाइएको छ।
कुल दुई हजार ६८८ मिटर लामो सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि सवारीसाधनबाट तोकिएको शुल्क असुल गरिनेछ। कार तथा भ्यानले काठमाडौँ प्रवेश गर्दा रु ६५ र बाहिरिँदा रु ६० तिर्नुपर्नेछ। मिनीबस, ट्रक र टिपरका लागि काठमाडौँतर्फ रु ११५ तथा बाहिरिँदा रु ८० शुल्क निर्धारण गरिएको छ। ठूला बस र ट्रकले काठमाडौँ आउँदा रु २६० र बाहिरिँदा रु २०० तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सुरुङमार्गमा पैदलयात्री, दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई प्रवेश दिइने छैन। साथै डिजेल, पेट्रोल, ग्यासजस्ता प्रज्ज्वलनशील पदार्थ वा विस्फोटक सामग्री बोकेका सवारीसाधनलाई पनि प्रवेश निषेध गरिएको छ।
आयोजनाअन्तर्गत मुख्य सुरुङ र उद्धार सुरुङ गरी दुईवटा सुरुङ निर्माण गरिएको छ। मुख्य सुरुङबाट नियमित सवारी सञ्चालन हुनेछ भने आपत्कालीन उद्धारका लागि छुट्टै उद्धार सुरुङ प्रयोग गरिनेछ। जापानको हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले निर्माण गरेको यस सुरुङमार्गमा सिसिटिभी, सञ्चार प्रणाली, दमकल, आकस्मिक उद्धार उपकरण, अक्सिजन आपूर्ति तथा अन्य आधुनिक सुरक्षा प्रणाली जडान गरिएको छ।
काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ दहचोक टोटीपाखाबाट सुरु हुने सुरुङमार्ग धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका अन्तर्गत सिस्नेखोलामा पुगेर टुङ्गिन्छ। यसले हालको नागढुङ्गा सडकखण्डमा हुने जाम, उकालो र घुमाउरो सडकबाट हुने सास्ती कम गर्दै यात्रुको करिब एक घण्टा समय तथा इन्धन बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सुरुङमार्ग निर्माणमा जापान सरकारको करिब रु २१ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको करिब रु ६ अर्ब लगानी रहेको छ। निर्माण कार्य सुरु हुँदा ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कोभिड–१९ महामारी तथा अन्य प्राविधिक जटिलताका कारण परियोजना निर्धारित समयभन्दा ढिलो सम्पन्न भएको हो।
सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन तथा प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको छ। सवारीसाधनबाट विद्युतीय माध्यमबाट शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने सुरक्षाकर्मी र प्राविधिक टोलीले नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछन्।