मन्त्रालयमा मन्त्रीका पतिको हालमुहाली

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी भन्दा उनका पति रेशम चौधरीको मन्त्रालयमा बढी हालमुहाली चल्ने गरेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् । ‘डिफ्याक्टो’ मन्त्री चैधरीका कारण मन्त्रालयका कर्मचारी यतिवेला निराशसमेत भएका छैनन्कि काम गर्ने मनोबलसमेत गिरेको बताउछन् । कर्मचारीको मनोवल गिरेको फाइदा उठाउँदै मन्त्रीका सचिवालयका केही कर्मचारीहरु भने यतिबेला कमाउने धन्दामा सक्रिय रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्री भन्दा पनि पति चौधरीले मन्त्रालयका हरेक निर्णयमा सचिवालयका कर्मचारीमार्फत सेटिङ गरी अग्रिम कमिशन उठाउने गरेको गुनासो पीडितहरुले गरेका छन् । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न पनि मन्त्री श्रेष्ठले फटाफट निर्णय नगर्दा राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्न सकिरहेको छैन । नापी विभाग अन्तर्गत प्रमुख नापी अधिकृत, नापी अधिकृत, नापी निरीक्षक, अमिन सरूवा गर्दा करोडौं रकम उठाएर मालदार र आकर्षक कार्यालयमा सरूवा गरेको आरोप रेशम चौधरीमाथि लाग्दै आएको छ ।

त्यति मात्र होइन, मन्त्री चौधरीको सोझोपनको फाइदा मन्त्रालयका केही तल्लो तहका कर्मचारीले उठाउदै आएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सचिवलायका कर्मचारीलाई तपाईहरुले पनि यही मौकामा केही गर्नुपर्छ भन्दै उनीहरुले उचाल्दै आएका छन । यही लोभमा सचिवालयका कर्मचारी परेका छन् । जसका कारण ‘भिजेको बिरालो’ झै गरी म्याउ म्याउ गर्दै तल्लो दर्जाका कर्मचारीको कार्यकक्षमा सल्लाह माग्न दैनिक बिहान बेलुकी पुग्ने गरेको मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

कर्मचारीलाई सचिवालयमा बोलाएर निर्देशन दिनसक्ने हैसियत बोकेका मन्त्रीका वरिपरि घुम्ने सचिवालयका कर्मचारीलाई केही कर्मचारीले मुठी भित्र राखेर नचाइरहेको स्रोत बताउँछ । मन्त्री श्रेष्ठको मन्त्रालयमा अहिले कमिशन र घुस नदिइ कुनै काम नहुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कुनै उल्लेखनीय काम गरेर देखाउन नसकिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले मूल्यांकन गरेको बताइन्छ । जग्गाको कित्ताकाट खुला भएपनि अतिरिक्त रकम नबुझाई सेवाग्राहीले सजिलै सेवा लिनसक्ने बातावरण नभएको स्रोतले दावी गरेको छ ।

नापी कार्यालयहरूबाट यतिखेर सजिलै कित्ताकाट हुँदैन भन्ने जनगुनासो व्याप्त रुपमा बढेको छ । हाल साबिक नापी गर्न पनि यस्तै समस्या रहेको गुनासो सेवाग्राहीले गरेका छन । जग्गा खरिद बिक्री अर्थात् रजिष्ट्रेसन पास गर्दा जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा अतिरिक्त शुल्क कर्मचारीले असुल्ने गरेको पीडितहरु बताउँछन । यो बिषय घाम जत्तिकै ओपेन सेक्रेट हुँदै आएको बताइन्छ । यसरी असुल गरिएको रकम मन्त्रालयका केही कर्मचारीमार्फत मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारी, मन्त्री श्रेष्ठ र उनका पति रेशमसम्म पुग्ने गरेको स्रोतले ठोकुवा गरेको छ ।

हजारौं सहकारी संस्थाहरूले मुलुकभरका निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता नगरी ठगी र सदस्यहरुको बचत अपचलन गरेका छन । सहकारीमार्फत ठगी गर्ने सञ्चालक, व्यवस्थापकलाई दृढतापूर्वक कारवाही गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने र दोषीलाई कानूनी कारवाहीमा ल्याउन मन्त्रालयको नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको आरोप खेप्दै आएको छ । यस बिषयमा मन्त्रालय र सहकारी विभागले कुनै पहल गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सहकारी संस्थाको समस्या समाधान गर्न गठन भएको छानविन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिईसकेको छ । तरपनि समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्थाको सुधारका लागि मन्त्री श्रेष्ठ नेतृत्वको मन्त्रालयले कुनै पहल नगरेको जानकार स्रोत बताउँछ । बरू उल्टै बचतकर्ताको निक्षेप ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालकहरूलाई संरक्षण गर्दै उनीहरूबाट आर्थिक लाभ लिने काम मन्त्रीका सचिवालयका सदस्यहरूले गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको कार्यकालमा राष्ट्रिय भूमी आयोग गठन गरिएको लामो समय बितिसकेको छ । तर, आयोगले सुकुम्बासी र भूमिहीनको पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न सकिरहेको छैन । नवलपुर र नवलपरासीमा केहीलाई जग्गा वितरण पछि आयोगको काम सुस्त भएको छ । देशभरका सुकुम्बासी र भूमिहिनहरूको तथ्यांकसमेत निकाल्न आयोगले सकेको छैन । राष्ट्रिय  भूमि आयोगलाई गतिशिल बनाएर सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई स्थायी बसोवासको व्यवस्था मिलाएर सधैका लागि समस्या समाधान गर्न मन्त्री चौधरी र उनको सचिवालय उदासिन भएको बताइन्छ ।

-साँघु साप्ताहिक