बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
काठमाडौं । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै जिम्मेवारीबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने र केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई कुनै कारबाही नगरिएको र बदलिँदो परिस्थितिअनुसार जिम्मेवारी मात्र हेरफेर गरिएको बताएका छन् । तर, कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रहरी प्रमुखलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले कानुनी तथा प्रशासनिक बहस सुरु गराएको छ ।
गत वर्ष कात्तिक २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले करिब तीन दशकअघि नेपाल प्रहरीमा भएको विवादास्पद नेतृत्व परिवर्तनको घटनालाई फेरि सम्झाएको छ । २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेका थिए । उनको ठाउँमा तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख बनाइएको थियो ।
तीन दशकपछि अहिले पनि लगभग त्यस्तै प्रकृतिको निर्णय भएको छ । फरक यति हो, त्यतिबेला खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पठाइएको थियो भने अहिले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ ।
प्रहरी संगठनको नियमित संरचनामा नरहेको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर कार्कीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैले यसलाई सामान्य सरुवाका रूपमा मात्र बुझ्न सकिने अवस्था छैन । सरकारको निर्णयको कानुनी आधार र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सरकारले कार्कीलाई प्रहरी प्रमुखबाट हटाउनुको औपचारिक कारण सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रवक्ता पोखरेलले उनलाई कारबाही नगरिएको र जिम्मेवारी मात्र परिवर्तन गरिएको बताएका थिए ।
तर, पछिल्ला घटनाक्रममा कार्कीको भूमिकालाई लिएर प्रधानमन्त्री शाह असन्तुष्ट रहेको सरकारनिकट स्रोतहरूको दाबी छ ।
कार्कीलाई हटाउने निर्णयको पृष्ठभूमिमा प्रहरी संगठन र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच बढेको अविश्वासलाई मुख्य कारणका रूपमा हेरिएको छ । गत साता पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरी पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनापछि सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको थियो ।
त्यस्तै, प्रहरी हिरासतमा रहेका बिचौलिया इनम सापकोटासँग कार्कीको सम्पर्क रहेको दाबीसम्बन्धी विवरणले पनि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार र कार्कीबीच भएको विवादलाई समेत प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको अर्को कारणका रूपमा हेरिएको छ ।
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताले पनि कार्कीमाथि प्रश्न उठाएको थियो । यस विषयमा उजुरी परेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर छानबिन गरिरहेको छ ।
कार्कीलाई हटाउने निर्णयपछि सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ताको भनाइ बाझिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले पार्टीबाटै निर्देशन आएपछि जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताएका थिए । बदलिँदो परिस्थितिमा संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीबाट निर्देशन आएको उनको भनाइ थियो ।
‘उहाँलाई कारबाही गरिएको होइन, उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल भएको हो । उहाँलाई सुरक्षा सल्लाहकार पदमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको हो । अब उहाँको भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह–सुझाव दिने हो,’ पोखरेलले भनेका थिए ।
उनले विभिन्न ठाउँबाट बदलिँदो परिस्थितिमा संवेदनशील विषयमा सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव आएको पनि बताएका थिए ।
तर, रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख्न वा हटाउन सरकारलाई निर्देशन नदिएको दाबी गरेका छन् ।
यसरी सरकारका प्रवक्ताले पार्टीबाट निर्देशन आएको बताउँदा पार्टी प्रवक्ताले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । यसले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयबारे सरकार र सत्तारूढ दलकै भनाइमा एकरूपता नरहेको देखाएको छ ।
सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट कार्की सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ । आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै उनले रिट दायर गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
कार्की बिहीबार नै अदालत जान सक्ने उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, यस विषयमा कार्कीले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
यसअघि अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणमा पनि प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी हेरफेरसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्चले सुरुमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । पछि खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हाजिर हुन बाध्य पार्ने सरकारी प्रयास रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसैले अहिले कार्कीको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतले कस्तो दृष्टिकोण अपनाउँछ भन्ने चासो बढेको छ ।
२०५३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई नियुक्त भएको ३६ दिनमै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेको थियो ।
२०५३ साल फागुन १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका खरेललाई चैत २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही दिन तत्कालीन एआइजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो ।
सरकारको निर्णयले आफूलाई पदबाट हटाएर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने बाटो खोलिएको भन्दै खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले २०५५ साल असार १९ गते फैसला गर्दै सरकारले प्रहरी अधिकृतलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार रहेको व्याख्या गरेको थियो । तर, त्यस्तो अधिकार स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर थियो ।
खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्नुको वस्तुनिष्ठ आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई बदनियतपूर्ण ठहर गरेको थियो ।
अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ने सामान्य कारण देखाएर कानुनबमोजिम पदमा बहाल रहन योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष थियो ।
यद्यपि, सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि नै खरेल प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किसकेका थिए । त्यसैले उनले माग गरेअनुसार पुनर्बहालीको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै अदालतले रिट खारेज गरेको थियो ।
त्यतिबेला सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल गर्ने र प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तीन दशकअघिको खरेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या अहिलेको कार्की प्रकरणमा पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । सरकारले प्रहरी नेतृत्वको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न पाउने अधिकार भए पनि त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार, कारण र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने पुरानो नजिर अहिलेको विवादमा सान्दर्भिक देखिन्छ ।
