शनिबार, साउन १६ २०८३
शनिबार, साउन १६ २०८३
शनिबार, साउन १६ २०८३
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्ने विषयमा पाँचबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै लघुवित्त पीडितहरूले देशभर जारी आन्दोलन तथा अनशनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिका पदाधिकारीबीच भएको वार्तामा पाँचबुँदे सहमति भएको हो।
सहमति अनुसार लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पसहित प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पेस गरिनेछ। यसका लागि लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ गते दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइनेछ।
त्यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीको पुनरोत्थानका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने तथा व्यावहारिक समाधानका विकल्प सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
सहमति अनुसार ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यसको नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्नेलगायत कानुनविपरीतका कार्य गरेको पाइए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ।
सहमतिको अर्को बुँदाअनुसार लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गरिरहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनशनका कार्यक्रम आजैदेखि पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने भएको छ।
वार्ता समितिको संयोजकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य रहेका छन्। समितिका सदस्यमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल रहेका छन्। समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य रहेका छन्।
