आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
अर्बौंको काण्डमा आरजु, गंगा दाहाल र प्रकाशशरण महतको मिलेमतो ?
मंगलबार, पुष ३ २०८०
काठमाडौं । शंकर ग्रुप र दीपक भट्ट नेतृत्वको इन्फिनिटी ग्रुपको अगुवाईमा खुलेको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीले सर्वसाधरणको लागि जारी गरेको शेयर न्यूनतम् समयावधिमा बिक्री हुन नसकेकोले समय थप भएको छ । तर, शेयर बजारले नपत्याएको यही समूहलाई शेयरबजार सञ्चालन गर्ने दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रचण्डकी पुत्री गंगा दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, देउवा पत्नी डा.आरजु राणा(देउवा) र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत न्वारानदेखिको बल निकालेर लागेकाे सेबाेन स्राेत बताउछ ।
वर्तमान सरकार र गठबन्धनलाई बद्नाम गराउने प्रमुख तीन पात्रको रुपमा चिनिएका गंगा, आरजु र महत यो लाइसेन्स प्रक्रियामा ५ अर्ब रुपैयाँमा ‘डिल’ भएकाे बजारर चर्चा छ ।
हमालबाट काम लिन मरिहत्ते
यो समूहले २०८० पुस २० गतेदेखि नै अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई विदामा पनि बस्न नदिएर नयाँ स्टकको लाइसेन्सको प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन लगाएकाे सेबाेन स्राेतले बताएकाे छ ।
स्राेतका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले २०८० बैशाख २६ गते गरेको स्थगन निर्णयमा पुनर्विचार नगर्दै हमालमार्फत यो प्रक्रिया ब्युँताउन यो भ्रष्ट मण्डलीले दबाब दिन सुरु गरेको छ । यो भ्रष्ट मण्डलीको तारतम्यमा हमालले २०८० मंसिर २९ गते शुक्रबार बसेको धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकबाट अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको स्थापनाको लागि राय माग गर्ने निर्णय गराएका छन्। बोर्ड बैठकले नयाँ स्टकको अनुमति दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग राय लिने त्यसकै आधारमा अघि बढ्ने निर्णय भएको बोर्ड सदस्यहरुले बताएका छन् ।
बजारमा एकाधिकार कायम हुन नदिन र निजी क्षेत्रका बास्तविक कम्पनीहरुलाई सरकारी नियन्त्रणको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले शेयर बजारमा ल्याउन नसकेकोले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद्ले स्थगन गरेको प्रक्रिया उल्ट्याउन अर्थमन्त्रालयलाई पहल गरिदिन पत्राचार गरेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका एक सदस्यका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा अन्यथा राय दिने संभावना नै छैन । यही लाइसेन्स दिनका लागि सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई अर्थ सचिवमा ल्याइएको हो । उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी धर्मपत्नी आरजु राणा (देउवा)का अन्धभक्त र आज्ञापालक हुन् । अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महत पनि आरजु भक्त हुन् ।
दोस्रो स्टकको लाइसेन्स लिन उद्यत समूहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत मिलाईसकेको दावी गर्दै हिंडिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छोरी गंगा दाहालमार्फत मिलाइएको दावी बिचौलियाहरुले गरिरहेका छन् ।
आरजुलाई दीपक भट्ट र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणामार्फत दह्रो थैलो बुझाएर सहमत गराइएको चर्चाले व्यापारिक जगतमा व्यापक बनेको छ।
नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु आफू अनिवार्य अवकाश जानुभन्दा एक महिना अगाडि विदामा बस्ने परम्परा भएपनि बोर्ड अध्यक्ष हमाल निर्लज्ज तवरले बोर्डको दैनिक खुमलटार आउने जाने गरिरहेका छन् । नयाँ स्टकको लाइसेन्स जुन कुनै हालतमा दिलाउन उनलाई बिचौलियाहरुले गनप्वाइन्टमा राखेका छन् ।
देशको अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजी बजार सञ्चालन गर्ने स्टक एक्सचेञ्ज निकै संवेदनशील मानिन्छ । यस्तो बजार सञ्चालनको जिम्मेवारी आर्थिक रुपमा टाट पल्टिन लागेका बदनाम व्यापारीको हातमा जान नपाओस भनेर नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुले प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरिसकेका छन् ।
कुनै निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाइसेन्स दिने तवरले प्रस्ताव मूल्यांकनको मापदण्ड बनाइएको पनि उदांगो भैसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अर्थमन्त्रालयले नेपालको स्टक मार्केट सञ्चालन गर्न त्यही बदनाम आर्थिक रुपमा टाट पल्टिन लागेको समूहलाई दियो भने वर्तमान सत्ता गठबन्धन दलालहरुको चंगुलमा फसेको प्रमाणित हुन जान्छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विभिन्न पार्टीहरु मिलेर बनेको बर्तमान महागठबन्धन सरकार आएसंगै गत चैत्र ३० गतेबाट दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनको अनुमति दिने प्रक्रिया पुनः सुरु भएको थियो । २०८० असोज २ गते मागिएको आवेदनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको २०७९ चैत्र २६ मा किनारा लागेपछि बोर्डले २०८० चैत्र ३० गते १० दिनको म्याद राखेर पुनः आवेदन माग गरेको थियो ।
प्राप्त आवेदनहरुको मूल्यांकन भैरहेको बेला यस प्रकरणमा करोडाैं रुपैयाँ चलखेल भएको आरोप लागेपछि यही मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २)०८० बैशाख २६ गते ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्य अघि बढाइएको भन्ने विषयमा संघीय संसद तथा सार्वजनिक रुपमा समेत गम्भीर चासो व्यक्त भएको र पुँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने दृष्टिले थप अध्ययन गरी यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नु उपयुक्त देखिदा अनुमति प्रदान गर्नेसम्बन्धी कामकारबाही हाललाई अघि नबढाउन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३को दफा ११३ बमोजिम अर्थमन्त्रालयमार्फत धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूँजीबजारको विकास र लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने दृष्टिले थप अध्ययन गर्ने भने पनि त्यसपछि बजेटको तयारीमा लागेको सरकारले यसमा अध्ययन गर्न कुनै समिति,उपसमिति गठन गरेको छैन । यसैले आफूले गरेको निर्णय विना आधार उल्ट्याउन सरकारलाई सजिलो छैन् ।
त्यति बेलै करोडौं रकमको चलखेल भएको कुराले तर्सिएको सरकारले बिना कारण पहिलेको निर्णय उल्ट्यायो र पदावधि सकिन लागेको व्यक्तिबाट लाइसेन्स बाड्न दियो भने त्यो विषयले अहिले सत्तामा रहेका पार्टीहरुलाई लामो समयसम्म सताउने छ । किनभने लाइसेन्स फुत्काउन अग्रसर रहेको ब्यापारिक घरानाले संसदको अर्थसमितिमा गरेको सारा प्रयासलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्य अर्थविद् तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको नोट अफ डिसेन्टले समस्यामा पारिदिएको अवस्था छ ।
धितोपत्र बोर्डका वर्तमान अध्यक्ष हमालमाथि उनले व्यवसायी दीपक भट्टले बोकेको हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जलाई अनुमति दिने गरी प्रकृया बढाएको आरोप छ । भट्टले बोकेको हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा विवादस्पद व्यवसायी शंकर ग्रुप अन्तरगतका कम्पनी, भवानी राणा, शेखर गोल्छ र पशुपति मुरारका, शतिश मोर, सौरभ ज्योति, आशिष श्रेष्ठ, रोहित गुप्ता र शशिकान्त अग्रवालको लगानी रहेको छ ।
त्यसो त नयाँ स्टकका लागि उपेन्द्र महतोको समेत संलग्नता रहेको नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज र रामेश्वर थापाले नेतृत्व गरेको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जले पनि प्रस्ताव हालेका छन् ।
नेशनल स्टक एक्सचेञ्जको सञ्चालकमा उपेन्द्र महतो, दीपक तिमिल्सिना, सिद्धार्थ ग्रुप, अग्नि ग्रुप, रिलायन्स ग्रुप, एनआरएनका जीवा लामिछाने, बद्री के।सी।, कुल आचार्य, गौरी जोशी, रविजंग लामिछाने संस्थापक रहेका छन् । त्यस्तै अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जमा अन्नपूर्ण दैनिकका प्रकाशक तथा व्यवसायी रामेश्वर थापाको नेतृत्व रहेको छ ।
शंकर ग्रुपलाई दिन यस्तोसम्म कसरत
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया विवादमा रहेको बेला यस प्रकरणमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालले हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने गरी मूल्यांकन आधार तयार पारिएको भेटिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले २०७९ भदौ २६ मा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को दोस्रो संशोधन र धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरेको थियो । जसमा प्रस्तावित कम्पनीले विदेशी स्टक एक्सचेन्जबाट प्राविधिक सहायता लिएको भए मूल्यांकनमा अधिकतम २४ अंकसम्म दिने प्रावधान छ ।
बोर्डको नियमावली र निर्देशिका बन्नु पहिले २०७९ भदौ १३ गते नै ‘द स्टक एक्सचेन्ज अफ मोरिसस लिमिटेड’ ले हिमालयन स्टक एक्सचेन्जका दुई कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र लेखेर आपसी सहकार्यका लागि छलफल गर्न निमन्त्रणा पठाएको भेटिएको छ।
छनोटको मापदण्डको पहिल्यै जानकारी पाएर विदेशी स्टक एक्सचेञ्जसंग सहकार्यको प्रस्ताव अगाडि बढाएको हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जले २०७९ असोज १० मा ‘द स्टक एक्सचेन्ज अफ मोरिसस लिमिटेड र सेन्ट्रल डिपोजिटरी एन्ड सेटलमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, मोरिसस’सँग एमओयू नै गरिसकेको थियो ।जबकि बोर्डले २०७९ असोज २ गते नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लागि ४५ दिनको समय दिएर आवेदन मागेको थियो ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन संस्था सिफारिससम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को अनुसूची ५ मा जाँचबुझ तथा मूल्यांकनका आधारमा नेपालबाहेक अन्य मुलुकका धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि प्रयोग भएको भएमा २४ अंकसम्म दिने व्यवस्था छ । जसमा तीनवटासम्म देशमा उपयोग भएकोमा १४ अंक, ४ देखि ७ वटा देशमा उपयोग भएकोलाई १९ र ७ वटाभन्दा बढी देशमा भए २४ अंक दिन मिल्छ।
मोरिसस स्टकमा प्रयोग भइरहेको कारोबार प्रणाली ७ भन्दा बढी देशमा प्रयोग भइरहेको छ । मोरिसस स्टकसंग सहकार्य गरी सोही कारोबार प्रविधि नेपाल भित्र्याउदा हिमालयन स्टकलाई २४ अंकको अतिरिक्त लाभ हुन जान्छ । जुन अन्य इच्छुक कम्पनीहरुले पाउन सक्ने छैनन् ।
कार्यकारी अध्यक्ष हमाललाई हात लिएर लाइसेन्स लिन उद्यत हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज यो प्रक्रियामा एक ठाउँमा भने नराम्रोसंग चिप्लिएको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को दफा ३ मा धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम सीमित दायित्वको संगठित संस्था संस्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था संस्थापन गर्नुअघि बोर्डबाट सिफारिस लिनु पर्दछ ।
हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले बोर्डको सिफारिस नलिईकन कम्पनी स्थापना गरेर विदेशी एक्सचेन्ज कम्पनीसँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । यसैले राम्रोसंग छानबिन भएमा हिमालयन एक्सचेञ्ज योग्य कम्पनीको सूचीबाट बाहिर पर्न पनि सक्छ ।
देशको अर्थ ब्यवस्थालाई सही दिशा र गति दिन महत्वपूर्ण मानिने स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन जस्तो संवेदनशील र गम्भीर विषय केही बदनाम व्यापारी र धितोपत्र बोर्डका केही स्वार्थी पदाधिकारीको गलत नियतका कारण उल्टो मार्गमा जान थालेकोले यो प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने माग आर्थिक क्षेत्रबाट उठन थालेको छ ।
गगन थापाको विरोध
२०८० जेठमा थप अध्ययन नगरी लाइसेन्स नदिनु भनेको अर्थ समितिले कात्तिक २४ मा भने नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसमा रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले फरक मत राखेका थिए।
२०८० मंसिर २९ गते शुक्रबार मात्रै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले कसैको निहित स्वार्थको लागि नयाँ स्टक एक्सेन्जको लाइसेन्स दिनु नहुने बताएका छन्।
थापाले संसदीय समितिको निर्देशनको आडमा दबाबमा परेर केही समूहलाई पोस्नको लागि मात्रै धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन नहुने बताएका हुन्।
सरकारले केही बिचाैलिया समूहलाई पोस्ने गरी नयाँ स्टक एक्सेन्जको लाइसेन्सको अनुमति दिने तयारी गरेको महामन्त्री थापाको दाबी छ।
उनले कुनै एक समूहको स्वार्थ र फाइदाको लागि दबाब सिर्जना गरेर नयाँ स्टक एक्सेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी सरकारले तत्काल बन्द गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले कुनै अध्ययन आधारविना कुनै एउटा समूहको फाइदालाई नयाँ स्टक एक्सेन्ज दिँदा कुशासनको अर्को प्रकरण सुरु हुने जिकिर गरे।
महामन्त्री थापाले मुलुक एकपछि अर्को कुशासनबाट थला परेको भन्दै नयाँ स्टक एक्सेन्जको लाइसेन्स अध्ययन नगरी जबर्जस्ती दिने काम भयो भने अर्को दुर्भाग्य हुने चेतावनी दिए।
गभर्नरले आँटे पनि रोकिन्छ लाइसेन्स
अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल र वर्तमान सत्ता गठबन्धन शंकर ग्रुप र दीपक भट्टको इन्फिनिटी ग्रुपको अगुवाई रहेको हिमालयन स्टक एक्सचेञ्लाई लाइसेन्स दिन सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
यी ग्रुपको नेतृत्व रहेको हिमालयन रिले जारी गरेको आईपीओमा सर्वसाधारणले रुचि नदेखाएकोले यो ग्रुपका प्रबर्द्धकहरुले बैंकबाट लिएको कर्जा तिनका उद्यम व्यवसायको मूल्यांकन भन्दा बढी छ कि भन्ने आशंका छ । ती प्रबर्द्धकहरुले लिएको कर्जाका बारेमा यथार्थ विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने हो भने यो लाइसेन्स प्रक्रिया पुनः नयाँ शिराबाट सुरु गर्नुपर्ने स्थिति आउने छ । किनभने वित्तीय अवस्था पारदर्शी नभएका र कमजोर भएका समूहलाई शेयर बजार सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनु जोखिमपूर्ण हुन आउछ ।
नेकपा एमालेबाट अर्थमन्त्री बन्नुभएका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले त यो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया प्रिपेड भएकोले रद्द गर्नुपर्ने आवाज उठाइसकेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि अर्थसमितिमा नै नोट अफ डिसेन्ट लेखेर थप अध्ययन नगरीकन हतारहतार लाइसेन्स दिने कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक नभएको बताइसक्नुभएको छ । त्यसमाथि २०८० पुस २० गतेदेखि अवकाशमा जाने व्यक्तिले हतार हतारमा लाइसेन्स दिन खोज्नु आफैंमा रहस्यमय बनेकाे छ ।
देशमा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक हो भने नेपाल सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार थप अध्ययन गरोस् । संसदको अर्थसमितिले पनि अध्ययन गरोस् । नयाँ आउने अध्यक्षबाट अनुमति जारी गरोस् । पुस २० गतेभित्रै लाइसेन्स नदिदा कुनै आकाश खस्ने वा धर्ति फाट्ने अवस्था रहदैन ।साँघु साप्ताहिकबाट
