बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बुधबार, चैत्र २२ २०७९
काठमाडौं । वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख पाँच दलका शीर्ष नेताले आह्वान गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गरी ५ दल एक ठाउँमा उभिएका छन् भने जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतले भने उनीहरुलाई साथ दिएका छैनन् ।
जसमा जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादप संसद छिर्न लागेकामा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले पनि उनको नाम नलिई आपत्ति जनाएका छन् । यादव लक्षित ट्विट गर्दै उनलाई रोक्नु पर्ने पनि भट्टराईले बताएका छन् । ‘चुनाव केही वर्ष महिनामा अमूक पार्टी र नेतालाई सत्तामा पुर्याउने र राज्य दोहनको लाइसेन्स दिने कर्मकाण्ड हैन्, यो जनताद्वारा जनताको निम्ति जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने पवित्र विधि र अवसर हो’, भट्टराईले ट्विटमा भनेका छन्, ‘हाम्रो लोकतन्त्रमा चुनाव उपचुनाव केही नेतालाई जसरी पनि सत्तामा पुर्याउने भर्याङ बन्दै छ, रोकौँ।’
उपेन्द्र यादवलाई कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले चेप्दा सरकारमा रहेका अन्य दल भने रुष्ट बनेका छन् ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र तत्कालिन नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई बिच एकीकरण गरी मित्रता अघि बढेको थियो । तर, एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढदै जाँदा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भएपछि आन्तरिक बिबादका कारण यादवसँग भट्टराई अलग्गिनु परेको थियो । गत मंशिर ४ को निर्वाचनमा यादव पराजय भए पछि हाल उनी बारा–२ बाट उपनिर्वाचनमार्फत संघीय संसदमा आउन खोज्दैछन् ।
पाँच दलको विज्ञप्ति
मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले तनहुँ-१, चितवन-२ र बारा-२ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन आह्वान गरेका हुन् ।
आह्वानमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मधेशको मुख्यमन्त्रीमा गोप्य सहमति
यसैबीच उपचुनावपछि मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिने गरि बारा २ मा उपेन्द्रलाई कांग्रेसको समर्थन गर्ने गोप्य सहमतिको चर्चाले जनमत पार्टी रुष्ट बनेको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहित जसपाकै केही नेतासमेत उपेन्द्रको यो क्रियाकलापबाट रुष्ट बनेका छन् ।
गठबन्धनमा प्रदेशको भागबन्डा नभइसकेको र यहाँ पनि नयाँ सरकारबारे गृहकार्य नभइरहेको अवस्थामा एमाले र जनमतका मन्त्री हटाउन जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दबाब रहेको स्रोतले बताएको छ । बारा २ मा उपचुनाव भिड्न लागेका जसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिशोधस्वरुप एमाले र जनमतका मन्त्री हटाउन चाहेको निकट स्रोतको दाबी छ ।
जसपाका रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाउन र खाली भएको क्षेत्र बारा २ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा उपेन्द्र यादवलाई उम्मेदवार बनाएर समर्थन गर्न कांग्रेसले ‘मधेसका मुख्यमन्त्री’ पाउने गोप्य सहमति गरेको स्रोतको भनाई छ । तर, अहिले त्यो गोप्य सहमति बाहिर ल्याइएको छैन ।
अहिलेका मुख्यमन्त्री यादव बाराका हुन् । उनलाई हटाएर मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिने सहमति गरेको कुरा बाहिर ल्याउँदा उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका जसपा अध्यक्ष यादवलाई समस्या हुने कारण याे सहमति गाेप्य राखिएकाे स्रोतको दाबी छ । एमाले मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपनि कांग्रेस तत्काल सरकारमा नजानुको कारण पनि यहि रहेको अनुमान गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा एमालेको २३, कांग्रेसको २२, जसपाको १७, जनमतको १३, लोसपाको ९, माओवादीको ८, एकीकृत समाजवादीको ७, ४ जना स्वतन्त्र सांसद छन् भने राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक/एक सीट छ ।
१०७ सदस्यीय मधेशको प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र र नेकपा एस मात्र मिलेमा पनि यहाँ सरकार बनाउने सामान्य बहुमत छ ।
