आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
काठमाडौँ l प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा परेका रिटबारे राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जबाफमा लेखिएको छ, “कसैको सिफारिसबिना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएका कामकारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन।”
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार देखाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गर्दा त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दाबी गरेका थिए। तर दुवैले गरेको दाबीमा आधार नपुगेको भन्दै मध्यरातमा दाबी अस्वीकृत भएको थियो।
राष्ट्रपतिको उक्त दाबी नपुग्ने निर्णयलगायत मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि अदालतमा त्यससम्बन्धी ३० वटा रिट निवेदन पक्ष र विपक्षमा परेका छन्।
ती रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतसँग लिखित जबाफ मागेको थियो।
जबाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति स्वयंले कसैको सिफारिसबिना संविधानअनुसार गरेको कामकारबाही र निर्णय अदालतले बदर गर्न नसक्ने जनाएको छ। राष्ट्रपतिको यो अधिकारबारे कानुन व्यवसायीहरूले पक्ष र विपक्षमा आफ्ना तर्क राखेका छन्।
निर्णय बदर गर्न नमिल्ने “तीन कारण”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार पनि रहेका अधिवक्ता बाबुराम दाहाल राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न नसक्ने तीनवटा कारण रहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार अदालतकै विगतका नजिरका अनुसार राष्ट्रपतिविरुद्ध नै रिट दर्ता हुन सक्दैन। त्यसबाहेक संविधानको धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिलाई नै प्रयोग गर्नेगरी अधिकार दिएको दाहालले बताए।
उनले भने, “खासगरी ७६ (५) को कि नियमावली बनाउनुपर्थ्यो। अहिलेसम्म व्याख्या भएको छैन। संवैधानिक इजलासले गरिदिएको व्याख्या पछिको लागि काम लाग्छ। तर अहिले राष्ट्रपतिले गर्नुभएको काम कुरा सर्वोच्च अदालतले हेर्न सक्दैन।”
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १६ मा “राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीका विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर मुद्दा नचलाइने” भन्ने उल्लेख छ।
