बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं l सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको १४ वटा साधारण सभा एकैसाथ भएको छ।
विभिन्न कारणले रोकिएका २०औँ देखि ३३औँ सम्मका १४ वटा साधारण सभा आइतबार (जेठ ३० गते) भएको हो। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बलराम रिजालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि तोकिएको समयावधिभित्रै नियमित रूपमा साधारण सभा सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
४ अर्ब रुपैयाँँ अधिकृत पुँजी रहेको कम्पनीको गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा जारी तथा चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ६४ करोड ८० लाख ५१ हजार रुपैयाँँ पुगेको अध्यक्ष रिजालद्वारा पेश गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, उद्योगको सञ्चित नोक्सानी ५ अर्ब २५ करोड १५ लाख २४ हजार ६२२ रुपैयाँँ पुगेको छ।
कम्पनीको साधारण शेयर ४४ करोड ३८ लाख र अग्राधिकार शेयर ३ अर्ब २० करोड ४३ लाख रुपैयाँँ बराबरको रहेको जनाइएको छ। नेपाल सरकारको ऋण २ अर्ब ५५ करोड ६२ लाख रुपैयाँँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यमा नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋण साँवातर्फ १ अर्ब ७२ करोड ५० लाख र उक्त साँवाको तिर्न बाँकी ब्याज १ अर्ब ६६ करोड ९ लाख २० हजार २ सय गरी कुल ३ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख २० हजार २ सय रहेको जनाएको छ।
नेपाल सरकारसँग गरिएको सहायक ऋण सम्झौता अनुसार साँवाको ५ प्रतिशतका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याज रकम ८ करोड ६२ लाख ५० हजार तथा अन्य वित्तीय संस्थासँग उद्योगले चालु पूँजीको लागि लिएको ऋणको ब्याज ८० लाख ५ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ गरी जम्मा ९ करोड ४२ लाख ५५ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ ब्याज खर्च लेखिएको छ। यसबाट प्रति बोरा सिमेन्टमा ५७ रुपैयाँँ ४३ पैसा लागत बढ्न गएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सिमेन्ट बिक्रीबाट १ अर्ब ९ करोड ५ लाख ९३ हजार ५० रुपैयाँँ आम्दानी गरेको र उत्पादन लागत, प्रशासनिक खर्च तथा बिक्री प्रवर्द्धन खर्च घटाउँदा आयकर व्यवस्था अगाडि ३३ करोड ३६ लाख २५ हजार २ सय ४९ रुपैयाँँ नोक्सान हुन गएको जनाएको छ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार विगत वर्षहरूमा नै खर्च लेख्नुपर्ने रकम ३६ करोड ७ लाख ८९ हजार ६ सय १० रुपैयाँँ पछिल्लो वर्षको नाफा नोक्सान हिसाबमा लेखाङ्कन गरिएको र गत वर्षको सञ्चित नोक्सान ४ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख ९ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँँ समेत गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म खुद सञ्चित नोक्सानी ५ अर्ब २५ करोड १५ लाख २४ हजार ६ सय २२ रुपैयाँँ पुगेको सञ्चालक समितिले जनाएको छ।
यस्ता छन् विशेष प्रस्ताव
सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारले उद्योगको नाममा ऋण कायमै गरिरहेकाले ऋणको ब्याजको कारण सिमेन्टको लागतमा प्रति बोरा ५७ रुपैयाँँ ४३ पैसा महङ्गो भई बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन भएको जनाएको छ।
ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्दा नेपाल सरकारलाई कुनै थप दायित्व नपर्ने र यो विषय अर्थ मन्त्रालयमा सहमति तथा स्वीकृतिका लागि साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित गरी लग्नुपर्ने भएकोले सरकारको साँवा तथा सोको ब्याजलाई साधारण शेयरमा परिणत गर्न अनुरोध गर्न साधारण सभामा प्रस्ताव गरिएको छ।
उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न समेत थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएकाले अधिकृत पूँजीको सीमा समेत बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अधिकृत पूँजी बढाउँदा वित्तीय प्रतिवेदनमा कुनै असर नपर्ने, अधिकृत पूँजी पटक पटक थप गर्न सहज नहुने एवम् चालू आर्थिक वर्षमा एनएफआरएस अनुसार लेखापालन गर्दा सम्पत्ति तथा दायित्वमा समेतमा हेरफेर हुन सक्ने भएकोले अधिकृत पूँजी १० अर्ब पुर्याउने र जारी तथा चुक्ता पूँजी ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बनाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
साथै, प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा समसामयिक संशोधन गर्ने सम्बन्धमा उद्योगले २०७३ साल भाद्र ३० गते प्रथमदेखि १९औँ सम्मका साधारण सभा सम्पन्न गरेकोमा उक्त साधारण सभामा साधारण शेयरपूँजीमा भएको परिवर्तन तथा नेपाल सरकारको मिति २०५७ भदौ १५ को निर्णय अनुसार कायम भएको अग्राधिकार शेयरको व्यवस्था मात्र यस उद्योगको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा समावेश भएको छ।
सो बखत नेपालको संविधान, कम्पनी ऐन २०६३ तथा केही कानून संशोधन गर्ने ऐन लगायतका कानुनहरूमा गरिएका व्यवस्था छुट हुन गएको अवस्था छ। यस सन्दर्भमा प्रचलित कानुन अनुसार उद्योगको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा समसामयिक संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले संलग्न तीन महले बमोजिमको विवरण संशोधनका लागि सभासमक्ष प्रस्ताव गरिएको छ।
यस उद्योग नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उद्योग भएकोले यस साधारण सभाबाट अनुमोदन भएका विषय नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा स्वीकृती र सहमति लिने सम्बन्धी प्रक्रियागत कार्यका लागि महाप्रबन्धकलाई अख्तियारी प्रदान गर्न पनि प्रस्ताव राखिएको छ।
