आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पुगेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ उपधारा (५) अनुसार गरेको आह्वान संविधान विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी लगायतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वयं प्रधानमन्त्री ओली लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नका लागि अदालतमा पेश गरेका छन् । रिटमा उल्लेख छ, ‘संवैधानिक प्रावधान तथा प्राकृतिक न्याय दृष्टिले समेत उचित नदेखिने गरी राष्ट्रपतिज्यू तथा राष्ट्रपतिज्यू कार्यालयबाट भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६/११/०७ (०७७–धअ–००२८) को फैसला, सविधानको प्रस्तावना, धारा १७, १८, २०, ३५, ४६ विपरीत हुने गरी मिति २०७८/०२/०६ गते विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट संविधानको ७६ उपधारा (५) बाट सरकार निर्णय तथा प्राकृतिक न्याय दृष्टिले समेत उचित नदेखिने सरकार निर्माण भएको निर्णयलाई आधारमानी विपक्षी सम्माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालयज्यूको कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाऊँ ।’
रिटमा राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारीसहित अग्राधिकार पनि माग गरिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आज शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएकी छन् । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमतको आधारसहित दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी छन् ।
