काठमाडौं । भारत र सरकार भारतीय खोप उत्पादक कम्पनीको बाध्यताका कारणले नेपालमा समयमा सरकारलाई अनुदान दिएको खोप नआउनुमा नीजि क्षेत्रलाई दोष दिएर स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी उम्किन खोजेको संश्लेषण गरिएको छ ।
नेपालको आधिकारिक विक्रेता कम्पनीको कमिशनका कारण खोप समयमा आयात हुन नसकेको भन्ने स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीको भनाई आपत्तिजनक र तथ्यहिन रहेका पनि अनेक प्रमाण छन् ।
अक्सफोर्ड, एक्स्ट्राजेनिकाको अनुसन्धान तथा सिरम इन्स्टिच्युटद्वारा उत्पादन गरिएको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन नेपालमा आयात गर्न हुकुम डिस्ट्रिब्युसन आधिकारिक बिक्रेता हो। जसका सञ्चालक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष सूरज वैद्य हुन् ।
अहिलेसम्म नेपालमा आयात भएको १० लाख र आयात हुन बाँकी १० लाख खोपमा नेपाली विक्रेता कम्पनीको आधिकारिक सहभागीता नै रहेको छैन। भारत सरकारले अनुदानमा खोप दिएको थियो।
हुकुमका तर्फबाट वैद्यले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन्,‘अहिलेसम्म नेपालमा आयात भएको भ्याक्सिनमा हाम्रो आधिकारिक सहभागिता नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं। भारत सरकारका तर्फबाट नेपाललाई अनुदान स्वरुप पहिलो चरणमा १० लाख डोज कोभिसिल्ड प्राप्त भएको थियो ।’
नेपाल सरकार र भारत सरकारका बिच २० लाख भ्याक्सिन डोज खरिद गर्ने सहमति भएको थियो। नेपाल सरकारको आग्रहमा भारत सरकारको सदाशयता बमोजिम २० लाख डोज विशेष सहुलियतमा नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।
सहमति बमोजिमको बाँकी १० लाख डोज भ्याक्सिन भारतमा फैलिएको महामारीको अत्यासलाग्दो दोश्रो लहरको मारमा परेका कारण नेपाल आउन सकेको थिएन। तर, मन्त्री त्रिपाठीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीले अफवाहपूर्ण प्रचार गरिदिएका हुन् ।
‘मन्त्रालय आफू जोगिनका निम्ति आधिकारिक रुपमा काम गर्ने कम्पनीलाई बदनाम गर्न खोजिएको पाइयो’, स्रोतले भन्यो,‘सिरम जस्तो कम्पनीबाट नेपालमा खोप ल्याउनु सामान्य कुरा होइन। सरकारले समन्वयको कुरा गरे हामी त्यहि हिसाबले पनि काम गर्न तयार छौं ।’
त्यसो त मन्त्री त्रिपाठीको भनाईमा वैद्यको असन्तुष्टि थियो। उनले भनेका छन्,‘मन्त्रीलाई त्यस्तो केही लागेको भए हामीलाई फोन गरेर, मन्त्रालयमा बोलाएर भन्न सकिन्थ्यो। एक पटक पनि कुराकानी भएको छैन ।’
भारतमा तिव्र रुपमा फैलिएको दोश्रो लहरको महामारी र सिरम इन्स्टिच्युटको कारखानामा आगलागी भएर उत्पादनमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण भ्याक्सिन निर्यातमा असहजता आएकाले नेपालमा आयात हुन सम्भव नभएको तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालको आधिकारीक विक्रेतलाई बदनाम गराउने नियत राखिएको बताइएको छ ।
२० लाख डोज भ्याक्सिन आयतको सहमति नेपाल र भारतका दुई सरकार बीचको सिधा संवादबाट भएको हो ।
वैद्यले भनेका छन्,‘आधिकारिक बिक्रेता हुनुको नाताले भ्याक्सिन ल्याउन समन्वय गर्ने बाहेक हाम्रो त्यसमा कुनै आधिकारिक सहभागिता छैन। बरु यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने : यस खरिदमा सरकारी वार्ता टोली र हाम्राबीच भएको वार्ताबाट हामीले नियम सम्वतरुपमा पाउनुपर्ने सेवा शुल्क समेत महामारीका बेला नागरिक प्रतिको समाजिक उत्तरदायित्व महसुस गर्दै नलिने निर्णय भएको छ। त्यसबापत स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रै लेखेर धन्यवाद ज्ञापन समेत गरेको छ ।’
सम्झौता बमोजिमको दोश्रो लटको भ्याक्सिन आयात हुन नसक्नुको एउटा मात्रै कारण भारतमा सिर्जना भएको असहज परिस्थिति र उत्पादनमा आएको प्राविधिक समस्या नै रहेको हो। त्यसैलाई म्यानुपुलेट गरिएको पाइन्छ ।
आयातमा सहजता आउने बितिकै सिरम इन्स्टीच्युटले नेपालमा सम्झौता बमोजिमको दोश्रो लटको भ्याक्सिन निर्यात गर्न पहिलो प्रथामिकतामा राखेको वैद्यले जनाएका छन् ।