आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
काठमाडौं। नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले स्थानिय स्तरमा सञ्चालनमा रहेका साना खालका जलविद्युत आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने भएको छ । साथै यसका लागि बैकल्पीक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रले आर्थिक सहयोग पनि गर्ने भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेब शाक्यका अनुसार साना खालका जलविद्युत आयोजनाका बिषयमा अध्ययन गर्न उर्जा प्रवर्धन केन्द्र र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबिचएक सम्झौता भएको छ ।
उनले भने ‘ हाम्रै सहायक कम्पनी एनइए इन्जीनियरिङ कम्पनीले यसको अध्ययन गरिरहेको छ, कम खर्चमा कसरी जोड्ने भनेर अध्ययन गर्दैछौं । ’
यस्ता आयोजना सरकारको अनुदान र जनताको श्रमदानमा बनेका हुन् । करिब ६ सय ७० वटा साना जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न सकिने प्रारम्भीक अध्यनले देखाएको छ ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका स्थानमा सरकारले अनुदानमासाना खालका जलबिद्युत आयोजना बनाउने गरेको छ । यसरी अनुदानमा बनेका करिब १८ सय २८ वटा साना खालका जलविद्युत आयोजना छन् ।
उपभोक्ता समिति र सहकारीबाट सञ्चालित यस्ता आयोजनामध्ये २० किलोवाट क्षमता भन्दा माथिका ६ सय ७० वटा आयोजना छन् । जसलाई नियमित सञ्चालन गरेर बिद्युत प्राधिकरणको प्रसारणलाइनमा जोड्न सके यस्ता आयोजनाले राम्र्रै आम्दानी गर्ने बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रको अनुमान छ ।
यस्ता आयोजना सञ्चालनमा ल्याएमा प्रसारण लाइनमा करिब २० मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुनेछ । यस्ता आयोजना के कसरी जोड्ने भनेर बिद्युत प्राधिकरण र बैकल्पीक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रबिच अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । जसको अध्ययनको जिम्मा अहिले बिद्युत प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी एनइए इन्जीनिरिङले पाएको छ ।
कुल सञ्चालनमा रहेका आयोजना सबै जोड्ने हो भने त करिब ३३ मेगावाट बराबरको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिन्छ । तर, २० किलोवाट भन्दा कम क्षमताका आयोजना राष्ट्रिय प्रसारालाइनमा जोड्नका लागि गरिने खर्चका कारण नाफामुलक हुन सक्दैन कि भन्ने उर्जा प्रवर्धन केन्द्रको आकलन छ ।
त्यसैले अहिले उसले २० किलोवाट भन्दा माथिका आयोजना प्रसारणलाइनमा जडान गर्ने र यस्ता आयोजना जडान गर्दा प्रतिकिलोवाट चार देखि साढे चारलाख किलोवाटसम्म खर्च हुने प्रारम्भीक अध्ययनमा देखिएको छ ।
यि आयोजनालाई प्रसारणलाइनमा जडान गर्नका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिदका लागि सहुलियत दरमा ऋण दिने बैकल्पीक उर्जा प्रवर्धन केन्दको तयारी छ ।
