आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
काठमाडौं । सरकारी निकायहरुका ढिलाइसुस्तीका कारण नै देश बिकास नभएको हो भन्दा अचम्म लाग्छ र ? सरकारी कर्मचारीहरुको आरोप हुन्छ नेताका कारण काम हुँदैन । हैंन , नेताको कुनै दवदवा नहुने धितोपत्र बोर्डमा २ वर्ष अघि परेका निवेदनमा स्वीकृति दिन नै दुई वर्ष लागेको छ ।
नयाँ व्यवसाय गर्न खोज्ने तर रकमको अभावमा रहेकाहरुलाई लगानी गर्नेगरि ९ वटा कम्पनीले प्राइभेट इक्वीटी र भेञ्चर क्यापिटलका लािग धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको दुई वर्ष बितेको छ । एनआइसि क्यापिटल, एनआइबिल एस, प्रभु क्यापिटल, लक्ष्मी क्यापिटल, नबिल इन्भेष्टमेन्ट , ग्लोबल आइएमई र कृति क्यापिटल सँगै ग्लोबल इक्वीटी फन्डले बोर्डमा प्राइभेट इक्वीटी र भेञ्चर क्यापिटल सञ्चालनका लािग आवेदन दिएको दुई वर्ष बित्यो ।तर , धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म बाटो खुला गरेको छैन ।
ग्लोबल इक्वीटी फन्ड बाहेक अन्य सबै अहिले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक चलाएका संस्था हुन् । भेन्चर क्यापिटलले नयाँ खालको योजनामा लगानी गर्छ भने प्राइभेट इक्वीटीले आफ्नो कोष मार्फत सञ्चालनमा रहेको तर रकमको अभावमा आर्थिक संकटमा पर्न लागेको कम्पनीमा ऋण तथा पुँजी लगानी गर्छ ।
अहिले बल्ल बोर्डले ६ वटा यस्ता फन्डको स्वीृकतिको लागि आफ्नो सञ्चालक समितिमा पेश गरेको बताउँन लागेको छ ।
३० प्रतिशत स्वपुँजी जुटाएपछि मात्रै नेपालमा बैंकले ऋण दिन्छ त्यो बाहेक नयाँ सोच हुँदैमा ऋण उपलब्ध हुँदैन । सरकारले यस्ता नयाँ सोचका लागि लगानी गर्ने ५० करोड रकम बजेटमै छुट्टाएपनि त्यस्तो योजना दुई वर्षदेखि कागजमै छ ।
यति मात्रै होइन, निजी क्षेत्रबाट यस्ता योजनामा लगानी गर्ने गरि स्थापना हुन लागेका कोेषहरुलाई समेत सरकारले बाटो बन्द गरेर राखेको छ । भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्वीटी सञ्चालनका लागि ९ वटा कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको दुई वर्ष बित्यो । गत वर्ष यसअघिका अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्किले नयाँ खालको काम भएकाले विवादमा आइने हो कि भनेर काम अघि बढाएनन् । बल्ल अहिले यसका लागि बोर्डले अनुमति दिनका लागि बोर्डमा प्रस्ताव पठाएको छ । अहिले भने बोर्डले यसको ढिलाईमा महामारी र अध्यक्ष परिवर्तन प्रमुख कारण रहेको बताउँछ ।
सरकारले यस्ता कम्पनीको स्थापनाको लागि बिशिष्टकृत लगानी कोष नियमावली गत साउनमा संसोधन त गरेको छ तर अझैपनि यो कानुनले यस्ता कोष स्थापनाका लागि केहि व्यवधान भने राखिनै रहेको छ । दुई वर्षसम्म अझ अनुमति नदिदा यता निवेदकहरु भने निराश भएका छन् ।
एक निवेदकले भने ‘ खुलेर भन्न भएन बोर्डम पुगेको काम पनि फेरी रोकिने हो कि, तर अनुमति दिनका लागि नै दुई वर्ष लगाइयो नयाँ काम गरु भन्यो यहाँ त कर्मचारीले अल्झाएको अल्झाई गर्छ । ’
यसरी नयाँ काम गर्नेलाई निराश बनाउनेहरु माथि के राजनीतिक नेर्तत्वले कार्वाहि गर्न सक्छ त ?
