बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
महामारीका वेला नागरिकप्रति न्यूनतम जिम्मेवारी पनि पूरा नगरी कठोर रूपमा लकडाउन लागू , विदेशमा भएका कामदार अलपत्र ,क्वारेन्टिनमा अमानवीय व्यवहार , भोकले मृत्यु र बलात्कार , आवाज उठाउने नागरिकमाथि अत्यधिक बल प्रयोग , विपन्नका घरमा राज्यले नै आगो लगाइदिएको विषयमा एमनेस्टीको चिन्ता ।
नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पनि नागरिकमाथि बल प्रयोग बढेको भन्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनलले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने र नागरिक आवाज दबाउन नेपाल सरकार उद्यत् भएको एमनेस्टीको ठहर छ । मानव अधिकारसम्बन्धी यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०२० मा विश्वका एक सय ४९ मुलुकको मानव अधिकार अवस्था मंगलबार एकैसाथ सार्वजनिक गरेको छ । एमनेस्टीले गत वर्ष नेपालमा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने घटना बढेको निष्कर्ष दिएको छ ।
‘विभिन्न विषयमा सरकारको आलोचना गर्न सडकमा निस्किएका नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पनि प्रायः अत्यधिक बल प्रयोग भएको छ,’ एमनेस्टीले भनेको छ, ‘महामारीको समयमा लगाइएको लकडाउन कार्यान्वयन गराउनसमेत सुरक्षा बलले अक्सर अत्यधिक बलको प्रयोग गरेको छ ।’
त्यस्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि गम्भीर असर पार्न सरकार प्रयासरत रहेको एमनेस्टीको टिप्पणी छ । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर ढंगमा कुण्ठित गर्ने प्रावधानसहितका सरकारले ल्याएका मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार विधेयक तथा सूचना प्रविधि विधेयकलगायतका विधेयकहरू संसद्मा विचाराधीन छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एमनेस्टीले कोभिड– १९ का कारण लकडाउन भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका लाखौँ नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार विफल भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै, क्वारेन्टिनमै महिला बलात्कृत भएको, क्वारेन्टिनमा श्रमिकको सुरक्षा र स्वास्थ्यको प्रत्याभूति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धनुषामा प्रहरी हिरासतमा शम्भु सदा र कैलालीमा रोशन विकको मृत्यु भएको, तर प्रहरीमाथि पर्याप्त अनुसन्धान नभएको पनि एमनेस्टीले आरोप लगाएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरूले १० विपन्न चेपाङ परिवारको घरमा आगो लगाएर तथा हात्ती लगाएर घर भत्काइदिएर घरवास उठाएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । एमनेस्टीले द्वन्द्वका समयमा राज्यका सुरक्षा बल र सशस्त्र विद्रोही समूहद्वारा गरिएका अपराधसम्बन्धी ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको, तर पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण गर्न सरकार असफल भएको मूल्यांकन प्रतिवेदनले गरेको छ ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगहरू प्रभावकारी र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न विफल भएको पनि एमनेस्टीको टिप्पणी छ । ‘पीडितहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधहरूमा क्षमादान दिन मिल्ने कानुनको संशोधन नै नगरी दुई आयोगमा नयाँ आयुक्तहरूको नियुक्ति टुंगो लगाइएको छ,’ एमनेस्टीले भनेको छ, ‘द्वन्द्वकालीन अवधिमा संलग्न भएकालाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धानविना शक्तिशाली पदहरूमा नियुक्ति गर्ने कार्य जारी राखिएको छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न घटनामा पीडक भनिएका दुई सय ८६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेर जवाफदेही गराउने प्रयत्न गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको एमनेस्टीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आजको नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
