आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
काठमाडौं । सरकारले तेलको बिक्री बितरण व्यवस्थित गर्न आयल निगमको स्थापना गरेको छ । तर, यसले तेलको कारोबार व्यवस्थित गर्ने भन्दा पनि मूल्य बढाउने मात्रै काम गरेको छ ।
आयल निगमले भारतबाट अहिले प्रतिलिटर ५४ रुपैयाँमा खरिद गर्छ । तर यसमा अहिले ५५ रुपैयाँ कर जोड्छ जसका कारण जनताले प्रतिलिटर १ सय १४ रुपैयाँ तिर्छ । यसबाहेक निगमले प्राविधिक नोक्सानी तथा प्रशासनिक र ह्रास खर्च पनि उपभोक्तासँगै उठाउँछ । जसका कारण एक लिटरमा नै ठूलो रकम तिर्नु परेको छ ।
लोकतन्त्र आएपनि लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना हुन नसकेका कारण जनताले चर्काे मूल्य तिर्नु परेको छ ।
अहिले नेपालमा पेट्रोलको मूल्य साढे दुई वर्षयताकै उच्च भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य चार महिनामा झण्डै दोब्बर भएपछि त्यसको असर नेपाली बजारमा परेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेको असर उपभोक्तामा पर्न नदिन कोषको स्थानाप गरिएको छ । जसमा ११ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । तर निगमको ध्यान भने भाउ बढाउनमै केन्द्रीत छ ।
साउन १६ पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय २ रुपैयाँ थियो । त्यस्तै प्रतिलिटर डिजेल र मट्टितेलका लागि उपभोक्ताले ८८ रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । सात महिना नपुग्दै प्रतिलिटर पेट्रोलमा १२, डिजेल र मटितेलमा ९ रुपैयाँ बढाइएको छ ।
त्यस्तै डिजल र मटितेलको भाउ पनि बढेर ९७ रुपैयाँ पुगेको छ । यो मूल्य पनि साढे दुई वर्षयताकै उच्च हो ।
कोरोना महामारीले ठप्पजस्तै भएका क्षेत्र धमाधम सामान्य अवस्थामा फर्किने क्रममा माग बढेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ । मूल्य बढाउनकै लागि उत्पादक मुलुकले आपूर्ति घटाउन खोजिरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल अहिले ६३ अमेरिकी डलर छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेकै आधारमा उपभोक्तामाथि भार नपरोस् भनेर निगमले सात वर्षअघि मूल्य स्थिरीकरण कोष सुरु गरेको थियो । बाहिर मूल्य बढेको अवस्थामा कोषबाट घाटा व्यहोर्ने भनिएको थियो । तर कोषमा ११ अर्ब रुपैयाँ राखेर निगमले उपभोक्तामाथि नै भार पारिरहेको छ ।
महामारीको चपेटमा परेका उपभोक्तालाई कसरी राहत दिने भन्दा पनि निगमले भारतमा भन्दा प्रतिलिटर ३५ रुपैयाँ घाटा रहेको देखाएर अझै मूल्य बढ्न सक्ने त्रास देखाइरहेको छ ।
निगमको काम भाउ बढाउने मात्रै होइन, तेलको कारोबार व्यवस्थित गर्ने हो । भाउ बढाउन र घटाउन मात्रै त निजी कम्पनीबाट तेल बेच्दा पनि हुन्छ । एकै सस्थाले मात्रै तेलको खरिद बिक्री गर्न पाउने भएका कारण पनि तेलमा निगमको मनोमानी भएको हो ।
