बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
संशोधनको दायरामाथि प्रश्न उठाउँदै बाहिरिए विपक्षी दल
शुक्रबार, असार २६ २०८३
काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलबाट प्रमुख विपक्षी दलहरू बाहिरिएपछि कार्यदलको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। पछिल्लो पटक नेकपा (एमाले) ले पनि आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै कार्यदलमा विपक्षी दलहरूको सहभागिता लगभग समाप्त भएको छ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधान संशोधनका विषय स्पष्ट रूपमा किटान नगरिएको, वर्तमान संविधानका आधारभूत संरचनाप्रति सरकारको दृष्टिकोण अस्पष्ट रहेको तथा छलफलका लागि ल्याइएका केही प्रस्ताव संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मविपरीत देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
एमालेले संविधानका आधारभूत विषयलाई थप सुदृढ बनाउने र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्ने उद्देश्यले मात्र संशोधन हुनुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै सरकारसँग पटक–पटक स्पष्ट धारणा माग गरे पनि जवाफ नआएकाले कार्यदलबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिएको जनाएको छ।
यसअघि नेकपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि कार्यदलको कार्यक्षेत्र र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सहभागिता अन्त्य गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै प्रतिनिधि नपठाएको तथा एमालेका प्रतिनिधि पनि बैठकमा नियमित सहभागी नभएकाले अहिले कार्यदलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रतिनिधि मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधान संशोधन गर्दा सबै विषय एकैपटक खोल्न नहुने बताएका छन्। ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै संशोधन अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
उनले सबै विषय एकैसाथ संशोधन गर्न खोज्दा देश पुनः राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिँदै भारतीय संविधानका निर्माता भीमराव अम्बेडकरले उल्लेख गरेको ‘ग्रामर अफ एनार्की’ को अवधारणा स्मरण गराए।
सभापति थापाले संविधान निर्माणको मूल नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको उल्लेख गर्दै संविधानका आधारभूत विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे। साथै, सरकारले गलत दिशा लिए कांग्रेसले आवश्यकताअनुसार सचेत गराउने र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताए।
उता नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले सरकारले संविधानको प्रस्तावना तथा आधारभूत मूल्य–मान्यतामै हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार कार्यदलले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर संविधानको आधारभूत संरचनालाई प्रभावित गर्ने गरी बहस अघि बढाएको छ।
नेता गुरुङले कार्यदलमा आफूहरूले यसबारे लिखित असहमति जनाइसकेको जानकारी दिँदै सरकारले साँच्चिकै संविधान संशोधन गर्न चाहेको हो भने संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यतामा प्रवेश नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल गर्नुपर्ने माग गरे।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया र त्यसको दायरालाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षबीच मतभेद तीव्र बन्दै जाँदा कार्यदलको भविष्य र संशोधन प्रक्रिया नै अन्योलमा पर्ने संकेत देखिएको छ।
