बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक २७ २०८२
काठमाडौँ । गत सेप्टेम्बरको आन्दोलन र त्यसपछिको राजनैतिक अस्थिरताको प्रभावले नेपालको आर्थिक वृद्धि दरमा गिरावट आउने विश्व बैंकले जनाएको छ।
विश्व बैंकको पछिल्लो नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मा चार दशमलव छ प्रतिशत रहेको वृद्धि दर आर्थिक वर्ष २०२६ मा दुई दशमलव एक प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर आर्थिक वर्ष २०२७ मा पुनर्निर्माणका प्रयासले वृद्धि दर चार दशमलव सात प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनले भनेको छ कि सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने छ। राजनैतिक परिवर्तन सफल भएसँगै र सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापन भएमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन मिल्नेछ, भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले भने, “व्यावसायिक विश्वास पुनर्स्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको छ। यसअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग लगायतका सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।
पूर्वाधार पुनर्निमाण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोत प्राथमिकता दिइएको छ, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि कोष खडा गरिएको छ। यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्दै निजी क्षेत्रको गतिविधि पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।”
प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको पनि औंल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल गारस्थ उत्पादनको ७.९ प्रतिशत मात्र थियो, जबकि पूर्वाधार आवश्यकताका लागि १०–१५ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुन्छ।
विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने, “नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना र समग्र समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु अत्यावश्यक छ। यसका लागि परियोजनाहरू निर्माण र बजेटिङ सुदृढ पार्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने जस्ता कदम प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले परियोजनाहरू तिव्र रूपमा सम्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछ।”
नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदन वर्षमा दुई पटक सार्वजनिक हुने गर्दछ र लामो समयदेखि नेपालको आर्थिक विकासको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण प्रदान गर्दै आएको छ।
