काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाेड्न आदेश भएकाे छ ।
विशेष अदालत, काठमाडौंले आइतबार बस्नेतमाथिको थुनछेक बहसपछि आदेश जारी गर्दै २५ लाख धरौटी माग गरेको हो ।
टेरामक्स प्रकरणमा बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकाे थियाे । विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले आइतबार उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
बयानपछि भएको थुनछेक बहसपछि उनले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने आदेश सुनाइएको हो ।
सञ्चारमन्त्री छँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिष्टम (टेरामक्स) का उपकरण तथा प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेपछि बस्नेत आइतबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
बहसका क्रममा सरकारी वकिलले राज्यमाथि तीन अर्ब बढी घोटला गरेकोले थुनामै राखेर मुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । बस्नेतको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा पदमबहादुर गिरी लगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले प्राधिकरणको खरिदसम्बन्धी प्रक्रियामा मन्त्रीको संलग्नता र जिम्मेवारी नहुने दाबी गरेका थिए । तर, अदालतले उनलाई अहिले नै निर्दोष भन्न नसकिने भन्दै धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो । धरौटी जम्मा नगरे पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकका निर्वाचित सांसदसमेत रहेका बस्नेतले सञ्चारमन्त्री छँदा पदीय दुरुपयोग गरी तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रूपैयाँ बराबरको घोटाला गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ १ गते अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । बस्नेतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने मन्त्रिपरिषद्मा मात्र निहित अधिकारको अपव्याख्या गरी टेरामक्सका उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको अख्तियारको आरोप छ ।
टेरामक्सका लागि परामर्शदाताको मुख्य काम डिजाइन, डेभलप, सप्लाई, सफ्टवेयरको स्थापना लगायतका कुनै कार्य नगरी सामान आपूर्ति गरेबापत एक अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रूपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो । भुक्तानी भएको रकमको अतिरिक्त सम्झौताबमोजिम दायित्व सिर्जना भएको थप रकम पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । यस प्रकरणमा १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ ।
अन्य अभियुक्तहरू प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, नेपाल सरकारका पूर्वकानुनमन्त्री धनराज ज्ञवाली, प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य टीकाप्रसाद उप्रेतीलगायत छन् । यस्तै, प्राधिकरणका निर्देशकहरू विजयकुमार राय, सुरेन्द्रलाल हाडा, दीपेश आचार्य, उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, सन्दीप अधिकारी, परामर्शदाता जमाल अनौती, एजेण्ट दिलीपकुमार गुरुङ र तेजप्रसाद खरेल पनि यस मुद्दाका अभियुक्त हुन् ।


