आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
वकिल न्याय यज्ञका पुरोहित कि ! विचौलिया ?
बुधबार, असार ४ २०८२
काठमाडौं । पटक–पटक मुद्धा स्थगन गरेर इजलासको कारबाहीबाट बच्ने प्रवृत्तिले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ। यस्तो अभ्यासले न्यायमा ढिलासुस्ती, पीडितमा अन्याय र कानुनी प्रक्रियामा अनावश्यक अलमल सिर्जना गरिरहेको छ। जब एकपक्षले बारम्बार बहाना बनाएर मुद्दा स्थगन गराउँछ, अर्को पक्ष (प्रायः पीडित) निरन्तर मानसिक, आर्थिक र सामाजिक दबाबमा पर्छ।
मुद्दा स्थगन नेपालको न्याय प्रणालीमा पछिल्लो समय देखा परेको एउटा गम्भीर समस्या हो । कानुनअनुसार यदि कुनै कारणवश पक्षकार उपस्थित हुन सक्दैन भने सीमित संख्यामा मुद्दा स्थगन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर हाल यो प्रावधानको दुरुपयोग हुँदै गएको छ। खासगरी शक्तिशाली पक्ष, ठूला व्यापारी, वा राजनीतिक पहुँच भएका अभियुक्तहरू बारम्बार मुद्दा स्थगन गराएर कानुनी कारबाहीलाई लम्ब्याउने र इजलासको सुनुवाइबाट जोगिने गर्छन्।
न्यायिक इतिहासमा थुप्रै यस्ता मुद्दा छन् जसमा वर्षौंसम्म फैसलाको पर्खाइमै छन्। कतिपय मुद्दा यस्ता छन् जुन ५–१० वर्षसम्म पनि स्थगनकै भरमा अल्झिरहन्छन्। यस्ता मुद्दामा वकिलहरू ‘मेरा ग्राहक अस्वस्थ छन्’, ‘विदेशमा छन्’, वा ‘प्राविधिक कारणले उपस्थित हुन सकेनन्’ भन्ने जस्ता कारण देखाएर मुद्दा टार्ने गर्छन्। कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशहरूमा पनि प्रभाव पार्ने प्रयास हुनेगरेको आरोप लाग्छ।
यस प्रवृत्तिले सबैभन्दा ठूलो असर पीडित पक्षमा पर्छ। पीडित न्यायको पर्खाइमा थाक्छ, निराश हुन्छ र कहिलेकाहीं कानुनी लडाइँ नै छोड्न बाध्य हुन्छ। त्यस्तै, न्यायमा ढिलाइ हुनु न्याय नपाउनु सरह हो भन्ने सिद्धान्त अनुसार यस्तो ढिलासुस्तीले नैतिक र संवैधानिक संकट उत्पन्न गराउँछ।
साथै, यस्तो प्रणालीले भ्रष्टाचार र प्रभावको खेललाई प्रोत्साहन गर्छ। कानुनी प्रक्रियामा पहुँच भएका, महँगा वकिल राख्न सक्नेहरू सजिलै मुद्दा लम्ब्याउन सक्छन्, तर सर्वसाधारण नागरिक त्यसो गर्न सक्दैन। यसरी न्याय सधैं समान रहँदैन, शक्तिशालीलाई सजिलो र सामान्य जनताका लागि कठिन बन्छ।
यस समस्याको समाधानका लागि केही महत्त्वपूर्ण उपायहरू आवश्यक छन्।
पहिलो, मुद्दा स्थगनको सीमा कडाइका साथ निर्धारण गरिनुपर्छ -जस्तै अधिकतम २ वा ३ पटक मात्र स्थगनको अनुमति हुने।
दोस्रो, मुद्दा स्थगनको कारण प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
तेस्रो, स्थगनको दुरुपयोग गर्ने वकिल वा पक्षकारलाई जरिवाना वा कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट कानुनी प्रावधान चाहिन्छ।
साथै, न्यायाधीशहरूको उत्तरदायित्व र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्नसक्ने वातावरण दिनु जरुरी छ। अदालतमा ‘केस ट्रयाकिङ सिस्टम’ अनिवार्य गरिनु, र डिजिटल निगरानी प्रणालीको प्रयोगबाट मुद्दाको प्रगति आम नागरिकलाई पारदर्शी ढंगले देखाउन सकिनेछ।
पटक–पटक स्थगन गरेर इजलास छल्ने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीलाई कमजोर तुल्याउँछ। यस्ता अभ्यासको अन्त्य गर्न नीतिगत, संरचनात्मक र व्यवहारिक सुधार आवश्यक छ। न्याय ढिलो भए पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ भने, त्यसमा अनावश्यक ढिलाइ कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
यसै त वकिलको पेशा कानुनी सहयोग र न्यायको संरक्षणको नाममा सुरु भए पनि, आज धेरै वकिलहरूका लागि यो कमाउने ‘धन्दा’ बनेको छ। विशेष गरी, ठूला मुद्दा, बहु-पक्षीय विवाद, राजनीतिक आरोप, भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा मुद्दा जिताउने होइन, मुद्दा लम्ब्याउने खेलले वकिलहरूलाई सुन फल्ने रूख बनाएको छ।
कतिपय वकिल अदालतको इजलाससम्म पनि पहुँच पुर्याउने बिचौलियाको रूपमा चलिरहेका हुन्छन् भन्ने छ । वकिलहरू न्यायको यज्ञका पुरोहित हुन् भन्ने आदर्श अब व्यापारिक नारा जस्तै भइसकेको छ। कतिपय वकिलको व्यवहारले “मुद्दा जित्ने होइन, पैसा कमाउने” उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ।
खासगरी वकिल, अदालत र मुद्दा प्रक्रियामा सरोकार राख्ने धेरै पात्रहरूले न्यायभन्दा नाफालाई प्राथमिकता दिन थालेपछि, कानुनको मूल उद्देश्य नै ओझेलमा परेको देखिन्छ। न्याय भनेको पीडितलाई राहत दिने प्रक्रिया हो – तर नेपाल लगायतका धेरै मुलुकमा अहिले न्याय धन्दा बन्दै गएको छ। मुद्दा जिताउने भनिएर लिइने मोटा शुल्क, मुद्दा लम्ब्याएर बारम्बार पैसा असुल्ने रणनीति, अनि अनावश्यक बहाना देखाएर अदालतको समयको दुरुपयोग गर्ने प्रचलन हावी भएको छ ।
अदालतको स्थापना न्याय प्रदान गर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने, र सामाजिक शान्ति तथा स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्यका लागि गरिन्छ। यसको संरचना, अधिकार र कार्यक्षेत्र संविधान तथा प्रचलित कानुनद्वारा परिभाषित हुनुपर्छ । स्वच्छ न्यायमा पीडितलाई राहत र दोषीलाई दण्ड, नागरिकबीचको विवाद सुल्झाउने र कानुनअनुसार निष्पक्ष फैसला गर्ने उद्धेश्य हुन्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गराउने, राज्य वा अन्य पक्षबाट हुने ज्यादतीको विरुद्ध सुरक्षा दिने न्यायलयमा यतिबेला पिडितहरुको रुवावासी सुनिनु पक्कै पनि राम्रो होइन ।
