नैतिकताकाे प्रश्नकाे घेरामा माधव नेपाल

काठमाडौं । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको सांसद पद गुमेको छ । नेपालको पद निलम्बनमा परेको पत्र सभामुख देवराज घिमिरेले जेठ ३० गते संसदमा पढेर सुनाए ।

नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय माग दाबी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएकाे छ । नेपालकै इतिहासमा पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि अख्तियारले यति गम्भीर मुद्दा लगाएको सम्भवतः यो पहिलो पहिलो घटना हाे।

अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध पतञ्जलि योग पीठको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसमेतको संलग्नता देखिएको जिकिर गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका अनुसार, भूमि सम्बन्धी ऐनअनुसार पतञ्जली कम्पनी हदबन्दी छुट पाउने प्रकृतिको उद्योग होइन। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेस भएको प्रबन्धपत्रअनुसार पनि पतञ्जली हदबन्दी छुट पाउने उद्योगको सूचीमा पर्दैन। यस्तो जानकारी हुँदाहुँदै पनि नेपालले मुख्य सचिव तथा विभागीय मन्त्रीलाई ठाडो प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए।

२०६६ माघ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको बैठकले जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने शर्तसहित निर्णय गरेको भए पनि, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै नेपालले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न लगाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

आचरण र नैतिकतामाथि प्रश्न

नेपालले मन्त्रिपरिषद्बाट कानुन मिचेर पतञ्जलिलाई जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएकोले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो । ३१४ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरिएको र यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको संलग्नता देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।

आयोगले अनुसन्धान थालेर छँदाखाँदाको उनको सांसद पद गुमे पनि हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षको जिम्मेवारीमै छन् ।

त्यतिमात्र होइन उनी उक्त पार्टीको संसदीय दलको नेता समेत हुन् । उनले न पार्टीको कार्यवाहक कसैलाई दिएका छन् नत अरु कसैलाई संसदीय दलको नेता नै तोकेका छन् । यसबाट उनको राजनीतिक आचरण र नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नेता नेपालको विगतको राजनीतिक छवि एक इमानदार र सादगीपूर्ण नेताका रूपमा चित्रित हुँदै आएको थियो। तर यति गम्भीर अनुसन्धानबीच पनि माधव नेपाल पद र शक्तिको मोहबाट विमुख हुन नसकेको देखिन्छ।

दुर्भाग्यवश, अख्तियार दाेषाी देखाउँदै मुद्दा दायर गरे पनि उनी पदकै लोभमा देखिनुले उनको राजनीतिक जीवनको अन्तिम चरणमा गम्भीर नैतिक पतन संकेत गरिरहेको छ। यसले न केवल उनको व्यक्तिगत छविमा धक्का पुर्‍याउँछ, सिंगो राजनीतिक संस्कृति र आचरणमै पनि नकारात्मक सन्देश दिन्छ।

पतञ्जली प्रकरणमा देखिएको उनको संलग्नता र त्यसपछि पद छाड्ने विषयकाे मौनताले अब त्यो छविमा ठूलो प्रश्नचिह्न उब्जिएको छ।

यस प्रकरणमा स्वयं माधव नेपालले प्रतिशोधका कारण मुद्दा दायर भएकाे भनेका छन् । उनी र उनको दलले यसको कानुनी लडाइ लड्ने बताउँदै आएपनि विशेषमा मुद्दा नै दायर भइसकेपछि नेपालले नैतिकता देखाउनु पर्ने उनका दलबाहिरका आम मानिस भन्न थालेका छन् । सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गरिरहने माधव नेपाल आफैं जब अनुसन्धानको घेरामा पर्छन् र त्यहीबेला सक्रिय रूपमा पदप्रति आसक्त देखिन्छन् भने त्यो उनको नैतिक धरातलको गम्भीर खाडल हो।

राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी केवल कानूनी धरातलमा दोषी वा निर्दोष ठहरिने विषय मात्र होइन, नैतिक जिम्मेवारी र जनताको विश्वास कायम राख्ने कुरामा पनि आधारित हुन्छ। यदि नेता नेपाल साँच्चै जनउत्तरदायी हुन चाहन्छन् भने उनी स्वयं अनुसन्धान निष्कर्ष नआएसम्म पदबाट टाढा बसेर नैतिक उच्चता देखाउन सक्थे।

एमालेसँग अलगिँदै नेपालले २०७८ भदौ ९ गते आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए । एमालेसँग अलगिँदै नेपालले २०७८ भदौ ९ गते आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए । २०७९ मा यो पार्टीले कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर चुनाव लड्यो । थ्रेस होल्ड कटाउन नसके पनि यो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १० सीट जितेकाे छ ।

एमाले र यसको नेतृत्वसँग उनको सम्बन्ध राम्रो नभएका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै जोडबलका कारण नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको उनको दलले जिकिर गर्दै आएको छ । आयोगले मुद्दा दर्ता गरेकै दिन नेपालले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो राजनीतिक करियर समाप्त पार्न लागेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘मेरो नियत भ्रष्टाचार गर्ने होइन, म बाट भ्रष्टाचारका लागि आदेश दिने काम भएको छैन’, अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए, ‘मेरो राजनीतिक क्यारियर समाप्त पार्ने केपी ओलीको नियत नै हो । पहिला पनि उहाँले पटकपटक यस्तै कोशिस गर्नुभएको हो । उहाँ बदलाको भावनाबाट चलिरहनुभएको छ ।’

सो मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न एकीकृत समाजवादीले कार्यदल नै गठन गरेको छ ।

अधिवक्ता परिवर्तन राईको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा अधिवक्ता गजबहादुर ऐरी, अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद चिमरिया र अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल सदस्य छन् ।

यता प्रधानमन्त्री ओली भने अख्तियार कसैबाट प्रयोग हुने संस्था भएर स्वायत्त निकाय भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । आयोग  काेही कसैबाट  प्रयोग हुने संस्था नभई काम गर्ने संस्था भएको बताउँदै उनले भनेका थिए “अख्तियार कसैमाथि प्रतिशोध साँध्न प्रयोग हुने संस्था होइन, यो काम गर्ने स्वायत्त निकाय हो ।”