बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, जेष्ठ २८ २०८२
काठमाडौँ । संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै छ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ मा अध्यादेशमार्फत १३ संवैधानिक निकायका कुल ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको साढे चार वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ यही जेठ १ गते सकेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा कुमार चुडाल र डा नहकुल सुवेदीको इजलासले १ जेठमा मुद्दाको सबै सुनुवाइ सकेको थियो । जेठ १ गतेको अन्तिम बहसपछि इजलासले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति खारेज गर्नेगरी फैसला आउन पनि सक्नेछ वा हाल पदमा बहाल भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरुलाई संसदिय सुनुवाइका लागि पठाउने अर्को विकल्पको फैसला पनि आउन सक्ने सम्भावना छ। संवैधानिक पदाधिकारीहरुको सिफारिस गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था थियो, जसका कारणले ती पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्त भएका थिए ।
यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नै ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्नेजस्ता आधार छन् । सर्वोच्चले त्यस आधारमा पनि फैसला दिनसक्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
अध्यादेशमार्फत गरेका ती नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा, सुलभ खरेल, समृत खरेल, निशान्तबाबु खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए । पटक–पटक सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।
रिटमा फैसला नहुँदै ३२ पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल गत माघ २१ मा सकिसकेको छ । बाँकी पदाधिकारीको पनि कार्यकाल अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
