काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै आइतबार रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा बजेटको बुँदा ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गरिएको छ । अवहेलनाको कसुरमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग निवेदकले गरेका छन् ।
यसअघि पौडेलले नै २०७८–०७९ को बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेकोमा अदालतले खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासीसम्बन्धी उक्त वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।