आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
सोमबार, जेष्ठ २६ २०८२
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
टेलिकमको बिलिङ प्रणालीलगायत भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । टेलिकमको बिलिङ सिष्टम अपग्रेड गर्ने क्रममा उनीहरूले ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
उनीहरूविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ नै बिगो माग दाबी गरिएको छ । यसैगरी, चीनको एसिया इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ)विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
हाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशन रहनुभएकी पहाडी टेलिकमकी तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत हुनुहुन्थ्यो । २०८१ भदौमा सरकारले पहाडीलाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अन्यमा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य (प्रतिभा श्रेष्ठ), तत्कालीन प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झवन्द्रलाल उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, तत्कालीन निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, तत्कालीन प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा र तत्कालीन उपप्रबन्धक राजीवकुमार केसी छन् ।
यस्तै, नेपाल टेलिकमका तत्कालीन उपप्रबन्धक सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन उपप्रबन्धक नवल चौधरी, तत्कालीन उपप्रबन्धक मुक्तिप्रसाद अर्याल, तत्कालीन उपप्रबन्धक हेमप्रभा कर्ण भन्ने हेमप्रभा राप्रताप कर्ण र तत्कालीन उपप्रबन्धक परमात्मा भट्टराईविरुद्ध पनि अख्तियारले भुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले चीनको एसिया इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ)का वरिष्ठ निर्देशक लङ योङ, सोही चिनियाँ कम्पनीको काठमाडौंस्थित कार्यालयका तत्कालीन आयोजना प्रबन्धक हुयाङ वी, सोही चिनियाँ कम्पनीका नेपाल एजेन्ट शैलेस श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाएको छ । एसियाइन्फो कम्पनी र यसका प्रतिनिधिहरू तथा स्थानीय एजेण्टलाई भने नगद वा अन्य गैरकानुनी लाभ लिने प्रकृतिको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ ।
मुख्य कसुरदारहरू (नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरू) लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को (झ) तथा (ज) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न मागदाबी लिइएको छ । साथै, खर्च भइसकेको बिगो ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५७ रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट असुलउपर गर्न पनि माग गरिएको छ ।
प्रबन्ध निर्देशक पहाडी निलम्बनमा
तीन दशक लामो समय दूरसञ्चार क्षेत्रमा बिताएर पहाडीले टेलिकमको नेतृत्वमा पुगेकी थिइन्। तर उनै पहाडी भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएकी छन् ।
मुद्दा दायर भएसँगै उनी निलम्बनमा परेकी छिन्।
विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका सुनील पौडेल निलम्बनमा परेपछि प्रतिस्पर्धाबाट पहाडी टेलिकमको प्रबन्धनिर्देशक बनेकी थिइन्। उनी पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएकी छन् ।
२०८१ भदौ २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहाडीलाई कम्पनीको रिक्त प्रबन्धनिर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
टेलिकमका कर्मचारीविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ हानि नोक्सानी भएको अख्तियारको आरोप छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको बिलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको दायर मुद्दामा उल्लेख छ।
