आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
शुक्रबार, जेष्ठ २३ २०८२
काठमाडौं । हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक यात्रा झन्डै पाँच दशक लामो छ। झापा आन्दोलनदेखि पार्टीको नेतृत्व, लामो जेल जीवन र संसदीय राजनीतिमा उनको उपस्थितिले उनी एक अनुभवी नेता हुन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
एमाले पार्टीको मूल धारको नेता भएकाले उनले देशको शासन सञ्चालनको जिम्मा चार पटक लिएका छन् ।
पहिलो कार्यकाल: २०७२ माघ–२०७४ असार
दोस्रो कार्यकाल: २०७५ भदौ–२०७८ जेठ
तेस्रो कार्यकाल: २०७८ जेठ–असोज
चौथो पटक: २०८१ असार ३० देखि हालसम्म
ओली पहिलोपटक २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको केही दिनपछि, २०७२ साल असोज २५ गते प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। छोटो समय प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको खुलेर विरोध गरे । त्यस ताका उनले बहुसंख्यक जनताको साथ पनि पाए ।
२०७२ साल असोज ३ गते नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भयो। तर संविधानमा मधेसी समुदायका मागहरू पर्याप्त रूपमा समेटिएको छैन भन्ने आरोप लगाउँदै भारतले असन्तुष्टि जनायो। त्यसपछि सिमा नाकाहरूबाट अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति रोकियो। सरकारले यसलाई ‘अघोषित नाकाबन्दी’ को रूपमा व्याख्या गर्यो। ओलीले भारतको हस्तक्षेपकारी रवैयाको विरोध गरे। उनले खुला रूपमा स्वाभिमान, स्वाधीनता र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने नीति लिए। जसले वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग (जस्तै केरुङ नाका) खोल्ने वातावरण बनायो। जसले राष्ट्रियतावादी भावनालाई झनै बलियो बनायो। ओलीको यो राष्ट्रवादी छविले उनीप्रति सहानुभूति मात्र होइन, समर्थन पनि निर्माण गर्यो। विशेषतः काठमाडौं उपत्यका र पहाडी भूभागमा उनको लोकप्रियता चुलियो।
दोस्रोपटक २०७५ सालमा ओली प्रधानमन्त्री बने । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता पछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व गर्दै उनले देशलाई दुईतिहाइको बलियो सरकार दिएका थिए।
यो नेपालको पछिल्लो इतिहासमा अत्यन्तै दुर्लभ र शक्तिशाली राजनीतिक अवस्था थियो। जनताले राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनको अपेक्षासहित दुई तिहाइको समर्थन दिए, तर दुर्भाग्यवश प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै दलभित्रैबाट असहयोगको शिकार बने। सत्तामा भए पनि ओली निरन्तर आफ्नोै पार्टीका नेताबाट घेरिँदै गए।
यस खण्डमा ओलीले प्राप्त अभूतपूर्व जनादेश, त्यसपछिको सत्ता सञ्चालन, पार्टीभित्रको कलहले उनी विकास तिर अघि बढ्न सकेनन् । पार्टीभित्र ‘एक व्यक्ति एक पद’ को बहस सुरु भयो, जसलाई ओली पक्षले अस्वीकार गर्यो।
ओलीले आफूविरुद्ध बढ्दो असहयोग देखेपछि २०७७ मंसीरमा संसद् विघटन गरे । यो अत्यन्त विवादास्पद र संविधानविपरीत निर्णय ठहरियो। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरिदियो र पार्टीको एकता पनि भंग भयो।
अख्तियारको सक्रियता
सरकार सुशासन दिन नसकेको आलोचनाबीच पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला माछातिर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
हालका दिनहरूमा अख्तियारको सक्रियता उल्लेखनीय देखिएको छ। विशेष गरी उच्च तहका नेताहरूमाथि अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने निर्णयले यसको प्रभाव र सन्देशलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ। राजनीतिमा रहेको ‘उच्चपदस्थ व्यक्ति उम्किन्छ’ भन्ने धारणा भत्काउने दिशामा यो कदम महत्त्वपूर्ण छ। यदि अख्तियार निष्पक्ष, तथ्यमा आधारित अनुसन्धान गर्छ भने, सरकारी निकायमा काम गर्ने व्यक्तिहरू सचेत हुन बाध्य हुन्छन्। तर अख्तियारले छानेर मुद्दा उठाउँछ भन्रे आलोचनालाई अख्यियारले चिर्न सक्नु पर्दछ । सत्तापक्षका लागि मौन, विपक्षका लागि कठोर। भन्रे गुनासाेलाइ उत्तर दिन सक्नु पर्दछ । अख्तियार संविधानतः स्वतन्त्र हो, तर व्यवहारमा राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुन आवश्यक छ।
अख्तियारको पछिल्लो सक्रियता नेपाली भ्रष्टाचार नियन्त्रणको इतिहासमा एउटा सकारात्मक मोड हो। जब शक्तिशाली नेताहरूमाथि अनुसन्धान हुन्छ, त्यो केवल कानुनी प्रक्रिया होइन-नैतिक सन्देश पनि हो। यसमा सरकारले हस्तक्षेप होइन सहयोग गर्न सक्नु पर्छ ।
विहीबार मात्र अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यो मुद्दा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएको हो।
यता, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले भने यो मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मुद्दा दायर गरिएको आरोप लगाएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पनि आफूविरुद्ध राजनीतिक करिअर समाप्त पार्ने नियतका साथ मुद्दा लगाइएको बताएका छन्।
अहिले नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालविरुद्ध अख्तियारमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। यसको राजनीतिक सन्देश के हो भन्ने बहस अलगै छ, तर यसले एउटा स्पष्ट संकेत दिन्छ—राजनीतिक खेलमा अब ‘शुद्धता’ मागिन थालेको छ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ १ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यो मुद्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत खरिद गरिएको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ सम्बन्धी हो।
अख्तियारका अनुसार, उक्त प्रणालीको खरिद प्रक्रिया पूर्वतयारी बिना, लागत अनुमान र खरिद गुरुयोजना तयार नगरी, पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी गरिएको थियो।
अख्तियारले बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। प्रतिवादीहरूमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू, सदस्यहरू, निर्देशकहरू, उपनिर्देशकहरू, परामर्शदाता कम्पनी भ्यानराइज सोल्युसन्स र त्यसका सीईओ जमल अनोन्ती, साथै स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालिका अध्यक्ष र निर्देशकहरू समावेश छन्।
ओलीले यस सन्देशलाई गम्भीरताका साथ बुझ्ने हो भने उनी विश्वासको राजनीतिमा फर्कन सक्छन्। हिजो उनीमाथि आशा जगाएका जनताले फेरि एक पटक विश्वास गर्न सक्छन् ।
छवि सच्याउने मौका
ओली नेपाली राजनीतिका अनुभवसम्पन्न नेता हुन्। उनीसँग राष्ट्रवादको बलियो छवि छ, प्रशासनिक क्षमता छ, जनभाषा बोल्ने शैली छ। तर विगतमा शक्ति प्रयोगको शैली, आत्मकेन्द्री निर्णय, र संवादको अभावले उनको लोकप्रियता कमजोर बन्यो। ओली आफू वरिपरीका स्वार्थप्रेरित सल्लाहकारहरूले दिने सल्लाहमा भन्दामाथि उठेर जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ, आत्मप्रशंसा, र यथार्थभन्दा टाढाको कल्पना बढी देखिए त्यसले उनलाई मात्र होइन उनको दललाई हानी पुर्याउँछ ।
अब भाषण होइन, योजनागत दृष्टिकोण चाहिएको छ। ओलीले पारदर्शी, स्थानीयस्तरमै परिणाम देखिने विकास मोडेल ल्याउने हो भने जनसमर्थन फर्कन सक्छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार एक गम्भीर समस्या हो। ओलीलाई आफ्नो सरकारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सक्रियता देखाउनु पर्छ। यदि उनले अख्तियार, न्यायालयलगायत संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न अनुमति दिए र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गराए, उनको छवि सुधार हुनेछ।
ओलीले आफ्नो पार्टीभित्र देखिएको गुटबन्दी र असहयोगलाई हटाएर एकता कायम गर्नुपर्छ। यसले उनलाई मात्र होइन, पार्टीलाई पनि बलियो बनाउँछ। सहकार्य र समन्वयले कामको गति बढ्छ र छवि सुधारमा मद्दत पुग्छ।
राजनीति केवल सत्ता प्राप्त गर्ने साधन मात्र होइन, सेवा गर्ने अवसर हो। ओली जस्तो अनुभवी र राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित नेताले विगतका कमजोरीहरूबाट सिकेर सुधार गर्ने प्रयास गरे भने अझ धेरै योगदान दिन सक्छन्। देशमा सुशासन, स्थिरता र विकास आजको प्रमुख आवश्यकता हो। ओलीले यो जिम्मेवारी स्वीकार गरेर पुराना गल्तीहरू स्वीकार गर्न सक्ने साहस देखाए भने उनी फेरि जनविश्वास जित्न सक्छन्।
ट्रयाक सच्याउने भनेको आफ्नो नीति, कार्यशैली र दृष्टिकोण सुधार गर्नु हो। ओलीले कठोर आलोचनालाई आत्मसात् गर्दै, समावेशी राजनीति, युवा नेतृत्वको प्रवर्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मान र लोकतान्त्रिक मूल्यमा पुनः प्रतिबद्धता जनाउने हो भने त्यो ट्रयाक सच्याउने प्रयास ठहरिनेछ।
पछिल्लो कार्यकालमा केपी ओलीमाथि धुमिल्लिएको विश्वासलाई चिर्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि उनलाई पारदर्शिता, जवाफदेहितामा जोड दिनु, भ्रष्टाचारसँग लड्नु, दलभित्र सहकार्य कायम गर्नु, जनतासँग राम्रो संवाद राख्नु र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ। यदि उनले यी कुरामा सफलता हासिल गरे भने उनको छवि मात्र सुधारिने छैन, नेपालका लागि पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ। यसले ओलीलाई देशको लागि अझ प्रभावकारी र सम्माननीय नेता बनाउनेछ।
