आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
सापकोटालाई तत्काल पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग
बिहिबार, जेष्ठ २२ २०८२
काठमाडौं । पूर्वसभामुख तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरण र हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध १४ वर्ष पुरानो रिटमा सुनुवाइ गर्दै ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको हो ।
सापकोटाविरुद्धको बहुप्रतीक्षित रिटमा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याकाण्डमा सापकोटामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने बाटो खुलेको हो । २०६९ साउन १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको हो ।
माओवादी द्वन्द्वकालमा २०६२ साल वैशाख १६ गते काभ्रेको श्रीकृष्ण माविबाट अर्जुन लामालाई अपहरण गरिएको थियो । असारको दोस्रो सातातिर बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने स्थानमा उनको हत्या गरेर शव गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
शान्ति प्रक्रिया सुरू भएपछि अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले माओवादी नेता सापकोटा, दोङलगायतविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेपछि उनले २०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिन् ।
त्यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरियो । तर, २०६५ साउन २६ गते तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले द्वन्द्वकालीन विषय भएकाले तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो
उक्त निर्णयविरुद्ध पुर्णिमाया फेरि सर्वोच्च गइन् । तर, २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पनि उक्त फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि अनुसन्धान अघि बढ्न सकेन ।
सर्वोच्चले यो मुद्दा अघि बढाउन उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको हो ।
बुधबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट दिनेश त्रिपाठी, राजुप्रसाद चापागाईँलगायत कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
उनीहरूले कर्तव्य ज्यानजस्तो गम्भीर फौजदारी कसुरमा किटानी जाहेरी परेको कारण सापकोटालाई तत्काल पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरे । पद र शक्तिको आडमा पीडितलाई न्याय दिनबाट वञ्चित गरिएको र प्रहरीले अनुसन्धान नै अघि नबढाएर न्यायमा जालझेल गरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
संक्रमणकालीन न्यायका नाममा झन् विलम्ब गरिएको कारण फौजदारी न्यायप्रणालीको नियमित प्रक्रियाबाटै यस घटनाको निरूपण हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरे । यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै पटक–पटक यस्तो आदेश गरिसकेका कारण पनि प्रहरीले जाहेरीमा कुनै काम नगरी बस्न नमिल्ने तर्क पनि ती कानुन व्यवसायीहरूको थियो ।
