बिहिबार, साउन १४ २०८३

बिहिबार, साउन १४ २०८३

संविधान र व्यवस्था विरोधी गतिविधिप्रति सरकार निर्मम हुने संकेत

शुक्रबार, जेष्ठ ९ २०८२

काठमाडौं । राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने गरी हुने राजावादीहरुको आन्दोलनप्रति सरकारले निर्मम हुने संकेत गरेकाे छ ।

राजतन्त्र फर्काउने गरी राजावादीले जेठ १५ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने बताइरहँदा सरकारले भने संविधान विरोधी गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी अघि बढ्नसक्ने प्रष्ट पारेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजावादीहरुको आन्दोलनलाई प्रतिवन्ध लगाउने अधिकार सरकारलाई रहेको बताए ।

अहिलेसम्म सरकारले उदारतापूर्वक संविधानको विरोध, स्थापित लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको विरोध गर्ने र वर्तमान शासन प्रणाली उल्ट्याउन चाहनेहरुलाई पनि सभा, आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न दिइरहेको उनले बताए ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गुरुङले आन्दोलन गर्न दिनेकुरा सरकारको कायरता नभइ उदारता भएको र कमजोरी नठान्न चेतावनीसमेत दिए । संविधान, जनता विरोधी गतिविधि गरिराख्नेलाई सधैँ छुट दिन नसकिने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘हामीले फेरि पनि एकदम उदारतापूर्वक संविधानको विरोध गर्नेहरुलाई पनि स्थापित लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको विरोध गर्नेहरुलाई पनि र यो शासन प्रणाली उल्ट्याउन चाहनेहरुलाई पनि हामीले सभा संगठन गर्ने, बोल्ने अधिकार छुट दिएकै छ । त्यो हाम्रो कायरता होइन । हाम्रो कमजोरी होइन । हामी डराएर गरेको होइन । त्यसरी दिँदा उनीहरुले हामीलाई कमजोर नठाने हुन्छ । यो त हामीले उदारतापूर्वक अभ्यास गरुन् न के फरक पर्छ । भनेर छुट दिएको कुरा हो । सधैँ यस्तो संविधान, जनता, व्यवस्था विरोधी क्रियाकलाप गरिराख्यो भने त्यो चिज सधैँ सहेर बस्छौँ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ । सरकार सधैँ टुलुटुलु हेरेर बस्दैन । त्यसको यथोचित प्रतिवाद हुन्छ सरकारको तर्फबाट । तर अहिले हामी सरकारको सबै गतिविधिलाई छोडिरहेका छाैँ । त्यो गतिविधिले कस्तो रुप लिन्छ, त्यसको आधारमा प्रतिक्रिया हुन्छ । यत्तिका धेरै मान्छेले रगत पसिना बगाएर, दुःख गरेर प्राप्त गरेको यो गणतन्त्रको रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । त्यो आन्दोलन गर्ने भन्नेकुरालाई आजका दिनसम्म प्रतिवन्ध लगाएका छैनौँ । प्रतिवन्ध पनि लगाउनसक्ने छुट संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार सरकारलाई छ ।’

मन्त्री गुरुङले राजावादीहरुको आन्दोलनको गतिविधिले कस्तो रुप लिन्छ ? त्यहीअनुसार सरकार अघि बढ्ने समेत बताए ।

राजावादी समूहले यही जेठ १५ गतेदेखि राजसंस्था पुन:स्थापनाका लागि भन्दै अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

राजसंस्था पुन:स्थापनाका लागि भन्दै बनाइएको संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले ‘सशक्त जनदबाब सिर्जना गर्न जेठ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन जनआन्दोलन गर्ने’ घोषणा गरेका हुन् ।