बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
सोमबार, जेष्ठ ५ २०८२
काठमाडौं । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक पछि अर्को एक्सनमा उत्रिएको छ । सानातिना भ्रष्टाचार र स्टिंग अपरेशसनमा अलमलिएको आरोप खेपिरहेको आयोगले यतिबेला भने ठूला भ्रष्टाचार काण्डका अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
तीनदिन अघि टेरामक्स प्रकरणमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री एवं हाल प्रतिनिधि सभाका सांसद मोहन बहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड बढी बिगो माग दाबीसहित बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आयोगले फेरि आइतबार मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री विजयकुमारसहित आठजना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
बस्नेत प्रचण्ड क्याबिनेटमा भएका बेला मन्त्रीकै झण्डा हल्लाउँदै अख्तियारमा बयान दिन पुगेको चर्चा थियो । बस्नेतविरुद्ध झण्डै सवा ३ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । बस्नेतविरुद्ध आयोगले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) घोटाला प्रकरणमा ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको हो । पटक–पटक मन्त्री भएका बस्नेत कांग्रेसका प्रभावशाली नेतामा गनिन्छन् । उनी देउवा निकट मानिएपनि यतिबेला देउवा पत्नि आरजुसँग उनको सम्बन्ध चिसिएको चर्चा छ ।
देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ मा बस्नेत सञ्चार मन्त्री भएका थिए । यही बेला उनले सम्भाव्यता अध्ययन, आपसी समन्वय, खर्चको स्रोतबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी टेरामक्सबारे निर्णय लिएका थिए । आयोगले मुद्दा लगाएपछि बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ ।
यता फेरि आइतबार मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री विजयकुमारसहित आठजना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएकाे छ । तत्कालिन अर्थमन्त्रीसहित आठ जनाले मिलोमत्तोमा सरकारी सम्पति हानी, नोक्सानीगरी भ्रष्टाचार गरेको अरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले वागमती नगरपालिका सर्लाहीमा तत्कालिन वागमती नगरपालिका प्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लिलाकुमारी मोक्तान, तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालिन योजना प्रमुख निरञ्जन लामिछाने, तत्कालिन योजना अधिकृत सागर पौडेल, तत्कालिन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल तथा मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री विजयकुमार, मधेस प्रदेश सरकार अर्थमन्त्रालयका तत्कालिन कानून अधिकृत गोकुल भुजेल लगायत आठ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
अख्तियारकाअनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रमा संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारको करोडौं रकम माछापोखरी निर्माण गरिएको थियो ।
त्यस क्रममा ठूलो मात्रामा अनियमितता भएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । उनीहरुबिरुद्ध कुल विगो ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ कायम गरी विशेष अदातमा मुद्दा दर्ता भएको सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए ।
उनले भने– ‘तत्कालिन मधेस सरकारका अर्थमन्त्रीसहित आठ जनाले मिलोमतोमा सरकारी सम्पती हानी नोक्शानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले वागमती नगरपालिका सर्लाहीमा तत्कालिन वागमती नगरपालिका प्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लिलाकुमारी मोक्तान, तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालिन योजना प्रमुख निरञ्जन लामिछाने, तत्कालिन योजना अधिकृत सागर पौडेल, तत्कालिन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल तथा मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री विजयकुमार, मधेस प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन कानून अधिकृत गोकुल भुजेल लगायत आठ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरुबिरुद्ध कुल विगो ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रुपैयाँ कायम गरि विशेष अदातमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।’
अख्तियारले मुद्दामा विभिन्न चरणमा तत्कालिन अर्थमन्त्रीले रकम उपलब्ध गराउने कार्यमा मधेस प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्रालयका विभागीयमन्त्री विजय कुमारले भुमिका खेलेको दाबी गरेको छ ।
उनले २०७८-०३-०६ मा निर्णय गरी अनुदान उपलब्ध गराउन एमओयूमा आफैँले एकल रुपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गरे/गराएको तथा कानून अधिकृतको राय बमोजिम भनि मन्त्रिपरिषद्मा पेश नगरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको देखिएको छ ।
मेयर थापा यसअघि पनि भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा खेपिरहेका छन् । मेयर र उपमेयर माओवादी केन्द्रका हुन् भने पूर्वअर्थमन्त्री यादव जसपा नेपालका हुन् ।
अख्तियार नेतृत्वले गरेको यो साहसिक निर्णय प्रशंसा योग्य भन्दै यतिबेला चर्चा छ । यता अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग बयान लिएको पतञ्जली जग्गा प्रकरणबारे पनि समाचार बाहिरिएका छन् । २०६४ असोज २० गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको उक्त कम्पनीको स्वार्थअनुरूप तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले त्रुटिपूर्ण निर्णयहरू गरेको उजुरी आयोगमा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएपछि अब भ्रष्टाचार काण्डमा ठूला माछा पनि कानुनको दायरामा आउने आशा पलाएको छ ।
