आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
शिक्षक महासंघको आपत्ति
सोमबार, जेष्ठ ५ २०८२
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आइतबार समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थितिमा समिति सभापति अमरबहादुर खड्कालाई उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
उपसमिति संयोजक विश्वकर्माले प्रतिवेदनमा विद्यालय सुधारका विषय समेटिएको बताए । “प्रतिवेदनमा प्रधानाध्याकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने हो भने विद्यालय सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा समेटेका छौँ”, उनले भने, “चाँडै चाँडै गरिने सरुवालाई नियन्त्रणको व्यवस्था प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।” उपसमिति संयोजक विश्वकर्माले प्रतिवेदनमा अपुरा रहेका कुरालाई समितिमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नेसमेत बताए ।
उनका अनुसार १६३ दफामा रहेको विधेयकमा उपसमितिले १७२ दफा बनाएको छ । यस्तै, १०१ वटा दफा संशोधन गरिएका छन् । १३ दफा थपिएका, चार वटा दफा हटाइएका र १३ दफा सट्टामा राखिएका छन् ।
समितिको गत चैत ८ गतेको बैठकले विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । समितिका अन्य सदस्यमा डिगबहादुर लिम्बू, महेन्द्रकुमार राय, रेखा शर्मा, विना जैसवाल, देवेन्द्र पौडेल, रामप्रकाश चौधरी, विनिताकुमार सिंह, सरिता भुसाल, सुमना श्रेष्ठ र दशरथ धमला रहेका थिए ।
उपसमितिले ३५ दिनमा ३९ वटा बैठक बसी विधेयकलाई दफावार छलफल गरेको थियो ।
महासंघको आपत्ति
शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा संसदीय उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन शिक्षक-कर्मचारीविरोधी भन्दै महासंघका नेताले आपत्ति जनाएका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले प्रतिवेदनमा यसअघिका सबै सहमति र हालैको आन्दोलनलाई बिर्सिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उपसमितिको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा अनुदार देखिएको उनले बताए ।
उनले यसले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी / करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विेशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमती वमोजिम न्याय नगरेकाे बताएका छन् । आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने उनकाे भनाइ छ।
बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन नसकेकाे सुवेदीले बताए । यसअघिका वि.सं.२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतीलाई लत्याइएकाे र भरखरै भएको २०८१ / ०८२ को आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको उनकाे भनाइ छ । अब झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प नभएकाे सुवेदीले धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
महासंघको बैठक आज बस्ने र आधिकारिक धारणा तय गर्ने अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले पनि केही विषय २०२८ को ऐनभन्दा पनि पश्चगामी रहेको भन्दै आलोचना गरेकी छन् । आम शिक्षक कर्मचारीलाई दास बनाएर शासन गर्न खोजिएको उनको आरोप छ ।
