आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ बिगो, १७ वर्ष कैद सजाय
शुक्रबार, जेष्ठ २ २०८२
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्सका उपकरण खरिदका क्रममा अनियमितता गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १८ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
आयोगले बिहीबार पूर्वमन्त्री बस्नेत र दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
बस्नेत सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावअघि सञ्चारमन्त्री रहेको समयमा बस्नेतले टेरामक्स खरिदको निर्णय गरेका थिए ।
आयोगले उनीहरूविरुद्द ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर कैद सजाय मागदाबीसहित बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा चलाएको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री एवं सिन्धुपाल्चोक–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य बस्नेत, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक विजयकुमार राय, सुरेन्द्रलाल हाडा र दीपेश आचार्य तथा उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र र सन्दीप अधिकारीविरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियारले परामर्शदाता भेनराइज सोलुसन्स र त्यसका सीईओ जमल अनौती, भेनराइजका स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि र त्यसका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।
अख्तियारले पूर्वमन्त्री बस्नेत तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीविरुद्ध समान १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैदसजाय मागदाबी गरेको छ । तत्कालीन मन्त्री बस्नेतविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ बिगो असुल, मन्त्रिपरिषद्को अधिकारक्षेत्र नाघेर आफैंले गैरकानुनी रूपमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकामा थप १ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनुपर्ने आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उच्च ओहदामा रहेर कसुर गरेकामा बस्नेतविरुद्ध थप ३ वर्ष कैद सजाय पनि माग गरिएको छ । झा र खनाललाई पनि समान ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ बिगो असुल र उच्च ओहदामा कसेर कसुर गरेकामा थप ३ वर्ष कैदसजाय हुनुपर्ने आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणालीका लागि उपकरण, त्यसमा जडान हुने सफ्टवयेर खरिदका लागि पहिलो चरणमा २०७४ असोज २० गते टेण्डर आहृवान गरेको थियो । पाँच वर्षसम्म उक्त प्रविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्तसमेत राखिएको थियो । सुरुमा १६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरे पनि १२ वटा कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमै अयोग्य घोषित गरिएको थियो । त्यसपछि चारवटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराइएकोमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमवालीको प्रावधानअनुसार सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट गरिएको थियो ।
लेबनानको भ्यानराइजले २३.७७ मिलियन अमेरिकन डलर, स्विट्जरल्याण्डको एसजिएसले २४.२३ मिलियन अमेरिकन डलर, हङकङको एन सफ्टले २२.०९ मिलियन डलर र क्यानाडाको टिकेसीले ११.५ मिलियन डलर प्रस्ताव गरेको थियो । नागरिकको फोन कल ‘ट्यापिङ’का लागि टेरामक्स प्रविधि खरिद गरिएको हो ।
मन्त्री बस्नेतले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप अभियोग पत्रमा लगाइएको छ । उनले एकलौटी रूपमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी नेपाल दूर सञ्चार ऐन, २०५३ ले गठन गरेको स्वायत्त संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको छ । ‘तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले सम्बन्धित संस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै नगरी, प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी/नीतिगत प्रबन्ध नै नगरी, सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल र समन्वय नै नगरी उक्त कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत/शीर्षकसमेत नखुलाई, कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी, बजेट सञ्चालनको मोडालिटी नतोकी, कार्यक्रम सञ्चालनपश्चात् प्राप्त हुने नतिजा यकिन नगरी, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी/पदाधिकारीहरूको राय सल्लाह नलिई र अनुसन्धानबिना नै भिओआइपी नियन्त्रणका लागि टेरामक्स उपयुक्त रहेको भनी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वार्षिक कार्यक्रम थप गरी पदीय हस्तक्षेप गरेको,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, ऐन र नियमावलीबमोजिम लागत अनुमान तयार नगरेको, खरिदको गुरुयोजना तयार नगरेको, मालसामान खरिदका लागि बोलपत्रसम्बन्धी कागजातसहितको कार्यविधि र परामर्श सेवा खरिदका लागि रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल डकुमेन्टसहितको छुट्टाछुट्टै कार्यविधि अपनाउनुपर्नेमा गलत व्याख्या गरी मालसामान र परामर्श सेवाका लागि एउटै रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल प्रयोग गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
पूर्वमन्त्री बस्नेतविरुद्ध १७ वर्ष कैद सजाय माग
आयोगले कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध १७ वर्ष कैद सजाय माग गरेको छ ।
अख्तियारले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) (झ) एवं संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद सजायको माग गरेको छ ।
उक्त व्यवस्थाबमोजिम उनलाई १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दामा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै अख्तियारले उनी विरुद्ध साथै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १८ र २० मा रहेका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकारकै अपव्याख्या गरेको कसुरमा पनि सजाय माग गरेको छ ।
उक्त कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५ बमोजिम दफा २४ अनुसार पनि कैद सजाय माग गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार पदीय दुरुपयोगको कसुरमा थप ३ वर्ष कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
उनी विरुद्ध अख्तियारले ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ बिगो माग दाबी भएको छ ।
सांसत बस्नेत निलम्बन
प्रतिनिधिसभा सदस्य बस्नेतको पद निलम्वन भएको सूचना संसदमा सुनाइएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद बस्नेतको पद निलम्वनको सूचना सुनाउनुभएको हो । अख्तियारबाट प्राप्त सूचना संसद सचिवालय पुगेपछि सभामुख घिमिरेले सभामा सुनाएका हुन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनअनुसार बस्नेत स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।
टेरामोक्स खरिद गर्दा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
