आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
मंगलबार, बैशाख २३ २०८२
काठमाडौँ ।आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई तिहाइ सरकारको अहङ्कारको बेलुन फुटिसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सोमवार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न बसेको बैठकमा भाग लिँदै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले सरकार सञ्चालन संयन्त्रका सदस्यहरूले बिचौलियाहरू प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षसम्मै पुग्छन् भन्ने दिएको अभिव्यक्तिले सरकार निश्चित वर्गको स्वार्थको बनेको पुष्टि हुने धारणा राखे । उनले हरेक नियुक्ति र निर्णयहरूमा स्वार्थी समूह हाबी भएको बताउँदै जनताले सेवा प्रवाह सहज रूपमा पाउन नसेको बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षकाे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित, यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी रहेको बताएका छन् ।
डा महतले केही सुधारात्मक प्रयाससहित नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए । मौद्रिक–वित्त नीति समन्वय, परिणाममुखी बजेट विनियोजन, सामाजिक सुरक्षामा सन्तुलन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयलाई विशेष ध्यान दिएर नीति तथा कार्यक्रमलाई यथार्थमा परिणत गर्नुपर्ने धारणा डा महतले राखे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोभिता गौतमले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ‘बिनाइञ्जिनियरिङ मित्रीले’ घर बनाएको जस्तो भएको भनी टिप्पणी गरिन् ।
प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले क्रसर उद्योगका कारण सिर्जना भएको क्षति नियन्त्रण एवं प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने बताइन् । साथै, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पेस गर्न गौतमले माग गरिन् ।
सांसद शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको समस्या समाधानका लागि कुनै कार्यक्रम प्रस्ताव नगरिएको गुनासो गर्दै एकीकृत शीतभण्डार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
स्वास्थ्य तथा आरोग्य पर्यटन, चलचित्रलगायत पर्यटनलाई ध्यान दिनुपर्ने, पदमार्गलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो । भूराजनीतिमा देखिएको हलचललाई नीति तथा कार्यक्रमले नछोएको, गैरआवासीय नेपाली नागरिकका विषय समावेश नभएको सांसद खनालको भनाइ छ ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद अमनलाल मोदीले नीति तथा कार्यक्रम देश र जनताको हितअनुरुप नभएको बताए । सार्वजनिक पदधारण गरेका अधिकांश व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन दलित प्राधिकरण गठन गर्नुपर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।
सांसद माधव सापकोटाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएकामा आपत्ति प्रकट गरे । उनले जलवायु न्यायका विषय समावेश हुन नसकेको, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र वन क्षेत्रको सुशासनलाई ध्यान नदिएकाले आफूले संशोधन प्रस्तावसमेत गरेको बताए। सापकोटाले सगरमाथा संवादलाई समस्या समाधानका लागि आम रूपमा छलफल गर्ने र रचनात्मक बनाउनुको साटो दलीयकरण गरिएको आरोप लगाए ।
यता राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमका योजनाहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद खालिदले नीति तथा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आउने भए पनि कार्यान्वयन पक्ष नै महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले भने, “नीति धेरै आउँछन् तर कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो । जुन नीति तथा कार्यक्रम आएको छ, त्यसका राम्रा पक्षलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गरेर सरकार अघि बढ्छ भन्ने आशा छ ।”
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शेखरकुमार सिंहले यथाशीघ्र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भएका सिँचाइ योजनाहरू व्यवस्थित गरी नेपाललाई अन्न भण्डारका रूपमा पुनर्जीवित गर्न सुझाव दिए ।
