आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
सोमबार, बैशाख २२ २०८२
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न जारी गरिएको निर्देशिका बमोजिम नेपालमा सूचीकृत हुनका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क नगरेको भन्दै पुनः ताकेता जारी गरेको छ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका सञ्चालनकर्ताहरूलाई सूचीकृत हुन आउन पुन: ताकेता गरेको हो ।
मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, उत्तरदायी र स्वनियन्त्रित बनाउन आवश्यक भएको निष्कर्ष निकाल्दै विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० जारी गरेको हो। सो निर्देशिका २०८० मंसिर ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको थियो।
‘नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निर्वाध रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरून् र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनकर्ताले निर्देशिकाले तोकेको विधि- प्रकृया अनुरूप आ-आफ्नो प्लेटफर्म सञ्चालन गरून् भन्ने अपेक्षा राख्दछ । तसर्थ, सामाजिक सञ्जाल फ्लेटफर्म सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ता दुबैको हितलाई मध्यनजर राख्दै कसैलाई असुविधा नहोस् भन्नेमा सजग रही मन्त्रालय आ-आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ऐ निर्देशिका बमोजिम दर्ता/ सूचीकरण गर्नुहुन सञ्चालनकर्तालाई पुनः अनुरोध गर्दछ ।’ सूचनामा भनिएकाे छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम सूचीकरण / दर्ता नहुने सबै सामाजिक सञ्जालहरू क्रमश: नेपाल भित्र निस्कृय गराइने र सूचीकरण दर्ता गरेमा सोही क्षणबाट पुनः सक्रिय गराईने हुँदा सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
नेपालले यसअघि पनि फेसबुक, युट्युब, टिकटक लगायतका ठूला प्लेटफर्महरूसँग सामग्री निगरानी, फेक न्यूज नियन्त्रणलगायतका विषयमा सहकार्य गर्न खोजेको थियो, तर उनीहरूबाट ठोस प्रतिक्रिया नआएको भन्दै मन्त्रालय असन्तुष्ट देखिएको छ ।
