बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, बैशाख १८ २०८२
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका एक अधिकृतको अनाधिकृत पत्रले सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकीकरण भाँडिएको छ भने नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी झण्डै पाँच घण्टा कारागार बस्नु परेको छ ।
बुधबार दुई पार्टी बीचको एकता घोषणा कार्यक्रम राजधानीको प्रज्ञा भवनमा राखिएको थियो । साेही स्थानबाट पक्राउ गरिएका चौधरी पाँच घण्टा कारागार बसेर छुटेका छन् ।
सर्वोच्चका अधिकृतले लेखेको किर्ते पत्रलाई आधारभूत रूपमा परीक्षण नै नगरी प्रहरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई करिब पाँच घण्टा जेलमा राखेको हो ।
अनाधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। रेशमलाई पक्राउ गर्ने पत्र तयार गरेर बुधबार बिहान विष्ट आफैँ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र कारागार कार्यालयमा पुगेका थिए।
सोही पत्रका आधारमा कमलादीबाट दिउँसो रेशम चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीचको एकता घोषणा सभामा प्रज्ञाभवन पुगेका चौधरीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृतसमेत रहेका विष्टले बुधबार बिहान प्रहरीलाई पत्राचार गरेका थिए ।
सिके राउत कार्यकारी अध्यक्ष, रञ्जिता श्रेष्ठ सहअध्यक्ष रहने र चौधरीलाई संरक्षक बनाउने सहमति अनुसार बुधबार पार्टी एकता घोषणा गर्ने कार्यक्रम थियो । तर घोषणासभा परिसरमै सादा पोशाकका प्रहरी प्रवेश गरेर चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएर डिल्लीबजार जेल पुर्याएका थिए । चौधरी पक्राउ परेपछि पार्टी एकता कार्यक्रम नै बिथोलियो ।
तर, उक्त पत्र सर्वोच्चको आधिकारिक नरहेको भन्दै विष्टलाई कारबाहीका लागि अदालतले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको थियो ।
विष्टले सर्वोच्च अदालतमा तोकिएको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गई अन्य पदाधिकारीलाई तोकिएको जिम्मेवारी ग्रहण गरी अदालतको लेटर प्याड, छाप र पदको दुरुपयोग गरी पत्राचार गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
विष्टले आफैं लिएर गएको पत्र नै अनधिकृत रहेको खुलेपछि सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले विष्टमाथि छानबिन र कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
सर्वोच्चको लेटरहेडमा गएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘यस अदालतको पूर्ण इजलास वा संवैधानिक बृहत् पूर्ण इजलासबाट शीघ्रातीशीघ्र सो आदेशमा फैसलाद्वारा आवश्यक कारबाही हुने नै हुँदा र मु.नं. ९८०–ध–००२६ को रिट निवेदक भारती शेर्पा प्रत्यर्थी राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास काठमाडौं, रिगल ढकालसमेत भएको मुद्दा मिति २०८०/०७/१६ मा फैसला भएको व्याख्या, नजिरको कैदी पुर्जीसमेत अनुसरण गरी न्यायिक कारबाही हुने र सो फैसलापछि श्री कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः जारी हुने नै हुँदा हाललाई निज प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सिदाखर्च दिई कैदमा राख्नुहुन यस अदालतको मिति २०८०।०२।०२ को फैसलाअनुसार अनुरोध छ ।’
उक्त पत्र अनधिकृत भएको पाइएसँगै सर्वोच्चले अर्को पत्र लेख्दै छाड्न भनेको थियो । सोही अनुसार चोधरीलाई रिहा गरिएको थियो । चौधरीलाई बुवा लालवीर र पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको जिम्मामा छाडिएको थियो ।
चौधरीलाई आममाफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको २०८० जेठ १४ गतेको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विष्टले पूर्ण वा संवैधानिक इजलासबाट मुद्दाको विषयमा कारबाही हुने भन्दै तत्कालका लागि चौधरीलाई जेल हाल्न अनधिकृत पत्र लेखेका थिए ।
सोधिखोजीका क्रममा बिष्टले मनलागी रुपमा पत्र तयार पारेर आफैँ बुझाउन गएको खुलेको थियो ।
काण्ड मच्चाएका महिमानसिंह विष्ट
सर्वोच्चमा कार्यरत हुनुभन्दा अघि विष्ट कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा तहशिलदारका रुपमा कार्यरत थिए। त्यहाँ हुँदा पनि उनले एउटा मुद्दाको दरपिठको आदेश गर्दा कानुन व्यवसायी माथि व्यक्तिगत तहको गालीगलोज गरेका थिए।
विष्ट पटक-पटक विवादमा आइरहने गरेको पाइएको छ । उनी सिन्धुपाल्चोकमा गाविस सचिव हुँदादेखि नै विवादमा आएको बुझिएको छ । नुवाकोटमा स्रेस्तेदार र कञ्चनपुरमा तहसिलदार हुँदासमेत विवादमा मुछिएका उनी सर्वोच्च अदालतमा सेवा प्रवेश गर्नुअघि नायब सुब्बाका रूपमा सिन्धुपाल्चोककै साबिकको एउटा गाउँ विकास समितिमा सचिव थिए । सोही क्रममा गाविसका अध्यक्षसँग उनको विवाद भयो । विवाद बढेपछि विष्टले गाविस अध्यक्षलाई नै सरुवा गरिदिन्छु भनी धम्की दिएको चर्चा सर्वोच्च अदालतमा अझै चल्ने गर्दछ । पछि ती गाविस अध्यक्ष डराएर सरुवा गराउन मिल्छ र ? भन्दै जिल्ला विकास समितिसम्म पुगेका थिए ।
नायब सुब्बाबाट शाखा अधिकृत भई नुवाकोटमा स्रेस्तेदार बनेका विष्ट पछि कञ्चनपुर जिल्लामा तहसिलदार बनेर गएका थिए । दुई वर्ष अगाडि उनी कञ्चनपुरको तहसिलदार बन्दा स्रेस्तेदार बिदामा रहेको समयमा निमित्त स्रेस्तेदारको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सोही समयमा एक कानुन व्यवसायीले ल्याएको निवेदन दरपीठ गरेपछि उनी फेरि विवादमा तानिएका थिए ।
कञ्चनपुर जिल्ला अदालत बारले विष्टको सम्बन्धमा विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेपछि सर्वोच्च अदालतले विष्टलाई कञ्चनपुरबाट तानेर सर्वोच्च अदालतमा काजमा राखेको थियो । तर, बुधबार फेरि यिनै विष्टले अर्को काण्ड मच्चाएका हुन् ।
