नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण

काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले सन् २०२५ मा एसिया क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । एडिबीले बुधबार ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक-२०२५’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।

प्रतिवेदनका अनुसार अमेरिकाले तय गरेको भन्सार नीति, भूराजनीतिक तनावलगायत कारण एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा व्यापारिक अनिश्चितताले आर्थिक वृद्धिदर तथा मुद्रास्फीतिमा प्रभाव पार्नेछ ।

अमेरिकाले नयाँ भन्सार दर तोकेपछि विश्वभर व्यापारिक अनिश्चितता कायम गरेको पनि एडिबीले उल्लेख गरेको छ । अमेरिकी भन्सार शुल्कको क्षेत्रीय प्रभाव विश्लेषण गर्दै एडिबीले एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रमा सन् २०२५ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ४.७ सात प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरेको छ ।

त्यसैगरी, सो क्षेत्रको मुद्रास्फीति सन् २०२५ मा २.३ र सन् २०२६ मा २.२ प्रतिशतमा घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत सन् २०२४ मा एसिया क्षेत्रको मुद्रास्फीति भने २.६ प्रतिशत थियो ।

नेपालको मुद्रास्फीति सन् २०२५ मा ५.२ र सन् २०२६ मा ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । एडिबीका अनुसार गत असोजको बाढी पहिरोका कारण आपूर्ति शृंखलामा असर पर्दा मुद्रास्फीतिमा त्यसको प्रभाव देखिएको हो । एडिबीका अनुसार अहिले पनि सरकारी खर्च बढ्न सकिरहेको छैन, निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । त्यसैकारण यो आर्थिक वर्षमा सरकारी लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्नेछ । तर, गत वर्षभन्दा नेपालको अर्थतन्त्रले केही गति लिएको एडिबीको ठहर छ ।

गत आर्थिक वर्ष नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनमा वृद्धि, गहुँ उत्पादन बढेको छ भने सेवा क्षेत्रमा आएको उत्साहले अर्थतन्त्रमा सुधार हुनेछ । ‘ब्याजदरमा आएको गिरावटले औद्योगिक लागतमा कमी आएको र उत्पादनमा भएको वृद्धि भएको छ ।

जलविद्युत् उत्पादन बढेको र निर्माण क्षेत्रसमेत सकारात्मक हुनेछ । पर्यटक आगमनमा वृद्धिले होटल तथा यातायात क्षेत्र पनि चलायमान हुनेछ ।’ एडिबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गतसाता मात्रै विश्व बैंक चालु आव २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको थियो । विश्व बैंकले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै आर्थिक आघातबीच नेपालको अर्थतन्त्र उत्थानशील रहनेसमेत जनाएको थियो । विश्व बैंकको प्रतिवेदन भनिएको छ ‘यसवर्ष आन्तरिक व्यापार, जलविद्युत् तथा धान उत्पादन वृद्धिबाट आर्थिक वृद्धिदर उकास्न मद्धत पुग्नेछ ।

आगामी आव अर्थतन्त्र अझ विस्तार हुनेछ । यसमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढी हुने अनुमान छ ।’ गत जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्य राखेका थिए ।