मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
मंगलबार, माघ ९ २०८०
काठमाडौं – स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ११ सय ३३ प्रकारका औषधि बीमामा समावेश गरेको छ । तर, सरकारी फार्मेसीबाट आधा औषधि पनि विरामीले नपाएको गुनासो पटक पटक बाहिर आएका छन् । प्राप्त औषधि पनि गुणस्तरीय नभएको उपभोक्ताहरुले बताउने गरेका छन् । महंगो मूल्यका साथै कमसल गुणस्तरका रहेको स्रोतले बताएको छ । नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । तरपनि आवश्यक औषधि निजी फार्मेसीबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइएको छ ।
विरामीले केही सय मूल्यको मात्रै बीमाबाट सुविधामा औषधि पाउने गरेका छन । सुगर, दमलगायतको औषधि बीमाबाट प्राप्त हुने गरेका छैनन् । मुख्य रोगको निःशुल्क औषधि उपलव्ध नहुँदा सामान्य रगत जाँचका लागि पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जसका कारण वीमाको सेवाप्रति आम नागरिक असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ ।
विरामीलाई केही राहत
बीमा वोर्डले एक महिनाका लागि दीर्घरोगका विरामीलाई औषधि उपलव्ध गराउँदै आएको थियो । तर, २०८० माघ १ गतेदेखि तीन महिनाका लागि दिने निर्णय गरेको छ । जसका कारण औषधि लिन हरेक महिनामा ओरालो–उकालो धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुनपुगेको छ ।
महंगो गाडी भाडा तिर्दै अस्पताल धाइरहनुपर्ने दीर्घरोगी, अशक्त र बृद्धबृद्धाहरूले केही राहत भने पक्कै पाएका छन । वोर्डबाट पाउने सेवालाई प्रभावकारी नबनाई उल्टै विरामीले सेवाको १० प्रतिशत आफैले तिर्नुपर्ने प्रावधान लागुु गरेको बताइएको छ । बोर्डले गरेको उक्त निर्णय अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको स्रोतको भनाई रहेको छ । स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा नपाएको अवस्थामा १० प्रतिशत रकम विरामी आफैँले तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था अव्यवहारिक छ नै । बोर्डले १० प्रतिशत रकम बिरामी आफैँले तिर्नुपर्ने को–पेमेन्ट प्रणाली २०८० माघ १ गतेदेखि लागु गरेको छ ।
१० प्रतिशत भुक्तानी किन ?
अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरङ्ग, अन्तरंग, निदानात्मक, उपचारात्मक, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी, पुर्नस्थापना सेवा आदिमा १० प्रतिशत सहभुक्तानीको व्यवस्था लागु गरिएको छ । यो व्यवस्था लागुु हुनु अघि बीमाको सुरक्षा थैलीमा औषधि तथा सर्जिकल सामग्रीको संख्या बढाउनु पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन । समयसापेक्ष औषधि तथा सर्जिकल प्याकेजको मूल्य परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याइएको छ ।
इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिनको मूल्य १३ सयबाट बढेर ३३ सय पुगेको बताइएको छ । सुरक्षा थैलीमा एकल मात्र रहेकोमा सुगर तथा प्रेसरका औषधिको हकमा संयुक्तमानेर कुल मूल्य निर्धारण गरी सूचीमा थप्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । बीमामा आबद्ध बिरामीहरूलाई प्रेसक्राइब गर्दा जेनेरिक नामबाट गर्न पनि स्रोतले सुझाव दिएको छ । अस्पतालको फार्मेसीमा नपाइने र डाक्टरले सिफारिस गरेको ब्रान्डको औषधि नहुँदा विरामीलाई औषधि दिन नसकिने अवस्थालाई चुनौतीको रुपमा लिइएको छ ।
टेण्डरको औषधि केही सस्तो
सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा टेन्डरबाट खरिद गर्दा धेरै सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुने गरेको छ । निर्देशिका बमोजिम विरामीलाई औषधि बिक्री गर्दा खरिद मूल्यको २० प्रतिशत मात्र मुनाफा लिन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, बीमामा उल्लेख गरेको औषधिको मूल्य भने निकै महङ्गो रहेको स्रोतले बताएको छ ।
साथै, बीमामूल्यमा बिक्री गर्दा पनि २० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य पर्ने गरेको पीडितहरुले बताएका छन् । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न अस्पतालस्थित फार्मेसीले खरिदको २० प्रतिशतमा मात्र मुनाफा राखेर बिक्री वितरण गर्ने गरी प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझावहरु बाहिर आएका छन् । चिकित्सकले बीमाका बिरामीलाई खाद्यपूरक औषधि धेरै प्रेसक्राइब गर्ने र फार्मेसीले उपलब्ध गराउन नसक्ने समस्या निकै बढेको छ ।
बीमाको लिस्टमा नभएको औषधि फार्मेसीमा राख्न नपाउने र बिरामीले नपाएको गुनासो बढेकोले समस्या निराकरणका लागि खाद्यपूरक औषधि बीमाका बिरामीलाई प्रेस्क्राइब गर्न निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताइन्छ । यस्ता समस्या सुधार नगर्दासम्म को–पेमेन्टको व्यवस्था सफल नहुने स्वास्थ्यका जानकारहरुले बताएका छन । साँघु साप्ताहिकबाट
