गुन्डाराजमाथि सुदनको एक्शन

नेपालको राजनीति र आपराधिक गतिविधिबीचको अपवित्र गठबन्धन दशकौँदेखि लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि क्यान्सर सावित हुँदै आएको छ। राजनीतिक दलको झण्डा ओढ्ने र शक्ति केन्द्रको संरक्षणमा समाजमा त्रास फैलाउने गुन्डागर्दीले आम नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा टुटाइरहेका बेला गृहमन्त्री सुदन गुरुङले चलाएको ‘क्लिन–अप’ अप्रेशनले सुशासनको नयाँ आशा जगाएको छ। यो कदम केवल सुरक्षा कारबाही मात्र नभई, विधिको शासन पुनःस्थापना गर्ने एउटा निर्णायक प्रस्थानविन्दु हो।

नेपालमा अपराधीहरू पक्राउ पर्ने बित्तिकै शक्तिकेन्द्रबाट दबाब आउने र मुद्दा कमजोर बनाइने प्रवृत्ति नौलो होइन। तर, वर्तमान गृहमन्त्रीले राजनीतिक रङ्ग नहेरी अपराधको कुनै दल हुँदैन भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न खोज्नु प्रशंसनीय छ। गुण्डागर्दी र अराजकता केवल व्यक्तिगत अपराध मात्र होइनन्, यसले लगानीको वातावरण बिगार्ने, विकास निर्माणमा अवरोध पु¥याउने र अन्ततः राज्यलाई नै कमजोर बनाउने काम गर्छ। ठेक्कापट्टामा हुने सिन्डिकेट, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन र नागरिकको जिउज्यानमाथिको जोखिम अन्त्य गर्न राज्य कठोर बन्नुको विकल्प थिएन।

तर, इतिहास साक्षी छ—यस्ता अप्रेशनहरू धेरै पटक प्रचारमुखी मात्र भएर टुङ्गिएका छन्। त्यसैले, गृहमन्त्री गुरुङको यो अभियानलाई ’सिजनल’ बनाइनु हुँदैन। प्रहरी प्रशासनभित्र हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पूर्णतः बन्द गरी अनुसन्धानलाई व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ। जबसम्म अपराधीले राजनीतिक संरक्षण पाउने ढोका सधैँका लागि बन्द हुँदैन, तबसम्म सुशासनको जग मजबुत हुन सक्दैन।

अहिलेको अप्रेशनले अराजक तत्वहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने मात्र होइन, आम जनतालाई राज्यको उपस्थिति महसुस गराउनुपर्छ। लोकतन्त्रमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सरकार सफल हुनैपर्छ। यदि यो अभियानले निरन्तरता पाउन सक्यो भने मात्र ’सुशासन’ नारामा सीमित नभई नागरिकको जीवनको वास्तविकता बन्नेछ। गृहमन्त्रीको यो हिम्मतलाई राजनीतिक दाउपेचभन्दा माथि उठेर सबै पक्षले समर्थन गर्नु आजको आवश्यकता हो।