सुकुम्बासीको आँसु र बिचौलियाको राजनीतिः गोहीको रुवाइ बन्द गर !

काठमाडौँका नदी किनाराका अव्यवस्थित बस्तीहरूमा जब सरकारी डोजर चल्न थाल्छ, तब सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा ‘करुणा’ को बाढी आउने गर्दछ। तर, यो कोलाहल वास्तविक सुकुम्बासीप्रतिको सहानुभूति होइन, बरु वर्षौँदेखि गरिबलाई भोट बैंक बनाएर आफ्नो ‘राजनीतिक पसल’ चलाउनेहरूको अन्तिम छटपटी मात्र हो। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा केही पीडादायी दृश्यहरू अवश्य देखिएका छन्, तर त्यसको आडमा दलाल पूँजीवाद र बिचौलियाको स्वार्थ रक्षा गर्न खोज्नु अनैतिकताको पराकाष्ठा हो।

विगतका दशकहरूमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता दलहरूले सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा पनि यसलाई बल्झाएर राजनीतिक लाभ लिने काम मात्र गरे। प्रत्येक चुनावमा भूमि आयोग गठन गर्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्नेबाहेक ठोस काम हुन सकेन। जसले हिजो आफ्नै मन्त्रालयका कोठाचोटा र सिरानीमा दीपक भट्ट जस्ता बिचौलियालाई राखेर अर्बौँको ‘सेटिङ’ गरे, उनीहरूले नै आज सुकुम्बासीको नाममा गीत र कविता कोर्नु हास्यास्पद छ। अर्बपति बिचौलिया पक्राउ पर्दा सेयर बजार र अर्थतन्त्र ढल्ने चिन्ता गर्नेहरूले देखाएको यो करुणा ‘गोहीको आँसु’ बाहेक अरू केही होइन।

वास्तविक सुकुम्बासी र ‘हुकुमबासी’ बीचको भिन्नता अब स्पष्ट हुनुपर्छ। सुकुम्बासीको नेता भनिएकाहरू नै १६ कोठे घर बनाएर भाडा उठाउने र बैंकिङ कसुरमा मुछिने गरेको तथ्यले यो आन्दोलनभित्रको कुरुप अनुहार छर्लङ्ग पारेको छ। जब राज्यले यस्ता बिचौलिया र सरकारी जग्गा हडप्ने साम्राज्यमाथि डोजर चलाउँछ, तब तिनका राजनीतिक मालिकहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिनु स्वभाविक हो।

यद्यपि, राज्यले आफ्नो दायित्व भुल्नु हुँदैन। सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने र सहरलाई व्यवस्थित बनाउने अभियान चलाउँदा वास्तविक भूमिहीन, बालबालिका, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकको बिचल्ली हुनु हुँदैन। छाप्रो गुमाएका कारण आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने परिस्थिति लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि कलंक हो। राज्यले ‘क्विक रेस्पोन्स’ मार्फत उनीहरूको गाँस, बास र कपासको वैकल्पिक व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्छ। बालबालिकाको शिक्षा र सुत्केरी–बिरामीको न्यूनतम मानव अधिकार रक्षा गर्नु सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हो।

अन्ततः, काठमाडौँ महानगर र वर्तमान सरकारले चालेको यो सफाइ अभियान केवल फोहोर हटाउने कार्य मात्र होइन, यो त वर्षौँदेखि जकडिएको भ्रष्ट ‘सेटिङ’ भत्काउने प्रहार पनि हो। वास्तविक सुकुम्बासीलाई सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्ने र सुकुम्बासीका नाममा रजाइँ गर्ने बिचौलियालाई कानुनी कठघरामा ल्याउने काममा राज्य डगमगाउनु हुँदैन। बिचौलियाको स्वर बन्द गर्न र सुशासनको यात्रालाई गन्तव्यमा पु¥याउन पीडितको आँसु पुछ्ने ठोस कार्ययोजनासहित सरकार अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।