सरकार चलाउने प्रचण्डका चार रणनीति

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सञ्चालनका लागि अब केही फरक रणनीति अपनाउने संकेत गरेका छन् । सरकारले एक बर्ष पुरा गरेपछि प्रचण्डले यस्तो गरेका हुन् । साथै, उनले त्यसबारे संकेत दिन सार्वजनिक रुपमा बोलेका पनि छन् । प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्ति र अभ्यास हेर्दा अब सरकार चलाउन प्रचण्ड चार रणनीति लिएको देखिन्छ ।

मन्त्री फेर्ने रणनीति

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको गियर बढाउनका लागि कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीहरु फेर्ने बताएका छन् । ती फेरिने मन्त्रीहरुमध्ये को को पर्छन् ? प्रष्ट त छैन तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल्यांकनका आधारमा कमजोर देखिएकाहरु पहिलो सूचीमा पर्नेछन् । त्यसका लागि प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनमा अन्य घटकसँग कुरा गरिरहेका छन् । त्यही कुराकानी सार्वजनिक रुपमा पनि बोलिरहेका छन् । त्यसैले, मन्त्रीहरु फेर्ने कुरामा प्रचण्ड प्रष्ट देखिन्छन् । तर, सत्ता गठबन्धनभित्र चाहिँ कुरा मिलेको छैन ।

एकातिर मन्त्रीहरु फेर्ने कुराको मोडालिटीमा कुरा मिलेको छैन, अर्कातिर दलभित्रै मन्त्री बन्नेहरुको हानथाप ठूलो छ । त्यसैले सहजै सहमति जुटाएर मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने कुरा चाहिँ मिलेको छैन । राष्ट्रियसभाको चुनावपछि मन्त्रीहरु हेरफेर हुने अनुमान गरिएको छ । माओवादीभित्र र अन्य कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीभित्र मन्त्रीका लागि हारालुछ भइरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि मन्त्रीहरुमध्ये एकजना चलाउँदा पार्टीभित्रको समीकरण नै धेरै फरक पर्ने अवस्था छ । त्यो डरका कारणले समीकरण मिलाई असन्तुष्टि आउन नदिई कसरी काम गर्ने भन्नेमा दलहरुभित्र समस्या पनि रहेको छ । त्यसैले, अहिले प्रचण्डलाई मन्त्री फेरेर गियर बढाउने रणनीतिमा पनि समस्या देखिएको छ ।

प्रतिपक्षसँग लाइन मिलाउने

प्रचण्डले मन्त्री फेरेर गियर बढाउने सोचका साथै एमालेसँग पनि दूरी घटाउने नीति लिएका छन् । निरन्तर एमालेसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र कांग्रेस र एमालेलाई समदूरीमा राखेर निर्णय लिने रणनीति लिएको देखिन्छ । भोलीका दिनमा जुनसुकै दलको साथ लिन पनि सजिलो होस् भन्ने रणनीतिसहित प्रचण्डले एमाले र कांग्रेससँग समदूरीमा सम्बन्ध राख्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा गर्ने र त्यसमा एमालेसलाई घुसाउने गरेका छन् ।

संसदीय समितिदेखि न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश सिफारिशमा समेत प्रचण्डले एमालेलाई साथ दिएका छन् । त्यसैले, पछिल्ला दिनमा एमाले पनि प्रचण्डसँग औपचारिकबाहेक ठूला मुद्दामा विरोधमा देखिएको छैन । टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा पनि एमालेले साथ दिएको थियो । अहिले माओवादीको लाइनमा सहमति जुटाएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा पनि टुंगो लगाउने प्रयासमा प्रचण्ड रहेका छन् । त्यसमा एमाले सकरात्मक नै देखिएका छन् । एमालेभित्र पनि कांग्रेसलाई सत्ता दिनुुभन्दा बरु प्रचण्ड नै होस् भन्ने एकथरी मत राख्नेहरु छन् । उनीहरुलाई थप हौसला दिन र एमालेभित्र दबाब बढाउने रणनीतिका लागि पनि प्रचण्डले एमालेलाई चिढ्याउने काम कम गरिरहेका छन् । उक्त कुरा उनले एक बर्षको समीक्षा सम्बोधनमा पनि संकेत गरेका छन् ।

कूटनीतिज्ञ फिर्ता बोलाउने

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति निकै कमजोर हुने गरेको छ । राजदूतहरुको भूमिका नै कमजोर भएका कारण नेपालले त्यस्ता फोरममा सहभागी हुने मौका पाउन सकेको छैन । अनि विभिन्न देशसँगको सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउने भन्दा पनि औपचारिकता प्रदान गर्ने गरेका छन् । व्यक्तिगत लाभका लागि जे पनि गर्न तयार हुने राजदूतले देशका लागि पनि खासै काम गर्न नसकेका कारण राजदूतहरु फिर्ता बोलाउनेसम्मको तयारीमा प्रचण्ड रहेका छन् । राजदूतहरुको भूमिका कमजोर भएका कारण विश्व आर्थिक फोरममा नेपालको सहभागी हुने मौका पाएको छैन । केही बर्षअघि केपी ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिलोपटक सहभागी भएका थिए । त्यसपछि उक्त प्रक्रिया पनि रोकिएको छ ।

त्यसैगरी, छिमेकी भारतले आयोजना गर्ने राइसिना डायलगमा नेपाललाई निम्ता आउने गरेको छैन् । चीनले आयोजना ठूलो फोरममा पनि नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति रहने गरेको छैन । कतिपयमा त निम्तासमेत आउने गरेको छैन । युरोप र अमेरिकामा पनि त्यस्तै भइरहेको छ । अझ ल्याटिन अमेरिकासँगको नेपाल सम्बन्ध झन् पातलो रहेको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बलियो उपस्थितिका लागि सम्बन्धित देशका राजदूतको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राजदूतहरु नै सुस्त भइरहेका छन् । त्यसले प्रचण्डले शक्ति सन्तुलनका लागि राजदूत फिर्ता बोलाउन सक्ने रणनीति लिएका छन् । त्यसका लागि भने सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरुवीच सहमति जुटाउन सजिलो भने छैन ।

कर्मचारीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा कर्मचारीहरुसँगको सम्बन्ध सुधारको प्रयास पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियमित ब्रिफिङ सुन्ने र मन्त्रालयमा निगरानी बढाउने काम प्रचण्डले गर्ने प्रयास गरेका छन् । मन्त्रालयको प्रगति सचिवहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइरहेका छन् । त्यही समीक्षाको क्रममा मन्त्रीहरुको आलोचना प्रधानमन्त्रीले गरेपछि सचिवहरुको सामुन्ने किन आलोचना गरेको भन्दै मन्त्रीहरु रुष्ट बनेका छन् ।

मन्त्रीहरुले काम नगरेको कुरा सचिवहरुसँग गरेर प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीहरुसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेको अर्थमा पनि बुुझ्न थालिएको छ । पछिल्ला दिनमा प्रचण्डले सिंहदरबारमा नियमित पुग्ने मन्त्रालयहरुको बिफ्रिङ लिने काम गर्न थालेका छन् । विगतमा सिंहदरबार पुगेर कामको विषयमा सामान्य अध्ययनसमेत नगरेका प्रचण्डले अब भने कामबारे बुुझ्न खोजेका छन् । त्यसले कर्मचारीमाथि काम गर्न दबाब बढ्ने पनि बताइन्छ । साँघु साप्ताहिकबाट