आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
मंगलबार, पुष १० २०८०
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा लोडसेडिङको समयमा ठूला उद्योग तथा व्यवसायीहरूलाई उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड फिडर लाइनको करिव २६ अर्ब रूपैयाँ बक्यौताको बिषयले यतिखेर निकै चर्चा बटुलेको छ । महसुल उठाउने विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्यमीहरूका बीचमा विवाद हुँदै आएको छ । लोडसेडिङको समयमा आम सर्वसाधरण उपभोक्ताहरूलाई विद्युत सेवा वञ्चित गरेर ठूला उद्योग र व्यवसायीलाई चौबिसै घण्टा दिएको सेवाको महसुल तिर्न आलटाल गर्दै आएका छन् ।
उद्योगी तथा व्यवसायीले महसुल नतिरेको तीन महिनामै लाइन काटनुपर्नेमा वर्षाैसम्म आर्थिक लाभ लिएर विद्युत लाइन प्रयोग गर्न दिइएको थियो । महसुल नतिर्ने उद्योगी र व्यवसायीसँग प्राधिकरणकै कर्मचारीले सेटिङ मिलाएर महसुल नतिरेको बताइन्छ । समयमा विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगी र समयमा विद्युत महसुल नतिरेपछि लाइन नकाटने विद्युत प्राधिकरणका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने बिषय पनि उठिरहेको छ ।
महसुल नतिरेको बिषयमा उल्टै उद्योगीहरूले अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । फैसला नआउन्जेलसम्म विद्युतको लाइन नकाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयम्ले प्राधिकरण नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, गत बिहिबार र शुक्रबार चारवटा ठूला उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साथ पाएपछि प्राधिकरण नेतृत्वले लाइन काटन आँट गरेको बताइएको छ । विगतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयको विवाद अदालतमा प्रवेश गरेको र निर्णय आउनसाथ समाधान गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई आश्वासन दिँदै आएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकातिर उद्योगी व्यवसायीसँग अदालतको निर्णय नआउन्जेल लाइन नकाटने प्रतिबद्वता जनाएको र अर्कोतिर प्राधिकरण नेतृत्वलाई तुरून्त लाइन काटन निर्देशन दिएर दोहोरो चरित्र देखाएको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । अब प्राधिकरण र सरकारको भन्दा पनि अदालतको निर्णय अन्तिम हुने बताइन्छ । अदालतको फैसलालाई नपर्खी अर्बौं लगानी भएका उद्योगका लाइन काटेर सरकारले बन्द गर भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको भन्दै केही उद्योगी भने आक्रोशित भएका छन् ।
नत्र किन कुनै जानकारी बिना लाइन काटियो त भन्ने प्रश्न उद्यमी र व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग गरेका छन् । नियमित विद्युत महसुल नतिर्ने बित्तिकै तत्कालै लाइन काटनु पर्दथ्यो । तर, त्यसबेला विद्युत लाइन नकाटी अर्बाै महसुल बाँकी राखेर विद्युत लाइन काटनु नै रहस्यको विषय भएको भनाइ रहेको छ । तीन महिना विद्युत महसुल नतिरेपछि लगत्तै लाइन काटिनु पर्दथ्यो । यतिखेर लाइन काटेर उद्योगीसँग माओवादी केन्द्र नेतृत्वले बार्गेनिङ सुरू गरेको बताइएको छ ।
प्राधिकरणले जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको छ । जगदम्बा स्टिलले मात्र ४ अर्ब १४ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टको १ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बक्यौता प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
उद्योगीहरुले प्रयोग गरे÷नगरेको टीओडी मिटर हेरेर मात्रै शुल्क लिने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए । सोहीअनुसार गर्न प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । उद्योगीहरूले लोडसेडिङ भइरहेका बेला चौबिसै घण्टा बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण देखाएको खण्डमा आफूहरू लाग्ने शुल्क तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । साँघु साप्ताहिकबाट
