आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
नमिलेका विषयमा विषयविज्ञसहित छलफलमा जुट्दै तीन नेता
सोमबार, पुष ९ २०८०
काठमाडौं । प्रमुख तीन दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिमै अघि बढाउनेबारे छलफल भएको छ। तर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दिनप्रति दिन झनै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
मुख्य तीन दलहरूबीच विधेयकका व्यवस्थाउपर सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक पेचिलो बन्दै गएको हो । विधेयकबारे शीर्ष दलका नेताबीच बालुवाटारमा छलफल भए पनि निष्कर्षविहीन बनेको छ ।
आइतबार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको हो ।
भेटमा सहभागी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथि भएका छलफल र नमिलेका विषयबारे बैठकमा जानकारी गराइएको बताएका थिए । सो विषयमा आज पनि छलफल गरिने बताइएको छ ।
शीर्ष नेताहरूसहित प्रत्येक दुई–दुईजना विषयविज्ञ पनि बस्ने बताइएको छ । बैठक आज दिउँसो ४ बजेका लागि बालुवाटारमा बोलाइएको छ ।
विधेयकउपर छलफल गर्न समितिको शुक्रबार बैठक बसेको थियो । तर, बैठकमा बोल्ने सबै सांसदले समितिमा नमिलेका चार बुँदामा सहमति निकाल्न नसक्ने निष्कर्ष निकाले ।
प्रचण्ड, ओली र देउवाले चाहे मात्र विषय अन्तिम टुंगोमा पुग्ने सांसदहरूको धारणा थियो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङसमेत सहभागी भएको समितिको बैठकले चार बुँदाहरूमाथि समितिले सहमति गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
१० वर्षे सशस्त्र युद्ध, त्यसपछि १२ बुँदे, बृहत् शान्ति सम्झौता एउटा विशिष्ट घटना भएकाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम शीर्षस्थ नेताहरूबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने सांसदहरूको धारणा थियो ।
विधेयकका चार बुँदामा अझै सहमति हुन सकेको छैन । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमेलाप अयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा थप छलफलबाट टुंगोमा पु-याउनुपर्ने भनेर चारवटा विषयलाई भने छलफलका लागि विचाराधीन राखिएको छ ।
पहिलो विषय मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको (स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय छ ।
दोस्रो विषय सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय भन्नेछ । यस्तै, तेस्रो विषयका रूपमा मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? भन्ने विषय छ ।
चौथो विषय घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी रहेको छ ।
द्वन्द्वपश्चातका संक्रमणकालीन न्यायको विषय देशको ऐतिहासिक मात्र होइन विश्व कूटनीतिका हिसाबले पनि बहुतै संवेदनशील विषय बनिरहेको अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दलहरुले कसरी यसको टुंगो लगाउने हुन् भनेर अन्तराष्ट्रिय चासो समेत देखिएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ ज्युरिस्टले सरकारले अघि बढाएको विधयेक नेपालको कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप नभएको र त्यसले पीडितलाई न्याय गर्न नसक्ने आशंका पैदा गरेका छन् । विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रभावकारी अभियोजन गर्न नसक्ने ती संस्थाहरूले दाबी छ ।
नेपालमा राम्रो प्रक्रियाले यी मुद्दाहरूको छिनोफानो भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यी मुद्दाहरू उठ्न सक्छन्।
