आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाउने अन्तिम तयारी थालेको छ ।
नेपाल प्रहरीकाे ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ । गृह मन्त्रालयले सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव अर्थमा पठाएको थियो । सो प्रस्तावमा ‘सर्त’ सहित सहमति प्रदान गरिएको स्रोतले बतायो ।
यो प्रकृया कार्यान्वयनमा आए प्रहरी कर्मचारीले पदावधि र उमेर हदका कारण मात्र अवकाश पाउनेछन् । यसाे भए जागिर अवधि ३० वर्ष पुरा भए पनि ५८ वर्ष पुरा नहुँदासम्म आईजीपी अवकाशमा जाँदैनन् ।
जसबाट वर्तमान आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई फाइदा पुग्ने छ। सेवा अवधिका कारण आगामी चैतमा अवकाश पाउन लागेका उनले उमेर हद वा पदावधिका कारण मात्र अवकाश पाउने अवस्थामा थप केही समय जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउनेछन् । प्रहरीमा आईजीपीको उमेर हद ५८ वर्ष रहेको छ । पदावधि ४ वर्षको हुन्छ। तर सेवा अवधिका कारण कसैले पनि उमेर हद वा पदावधिका कारण अवकाश पाउने अवस्था रहँदैन ।
नयाँ सरकार नबन्दै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहलाई नै निरन्तरता दिने गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै जोडबलमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागिएको स्रोतको दाबी छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट सो सर्तसहित पास भएको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा गएको छ । गृहबाट सो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश ल्याएर सेवा अवधि हटाउने तयारी छ । गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतका अनुसार एक वर्षपछि मात्रै ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने गरी अर्थबाट प्रस्ताव सदर भएर आएको छ ।
केही दिनदेखि आइजिपी बनाउने वा अहिलेकैलाई निरन्तरता दिने भन्ने सेटिङमा नेपाल प्रहरीको हेड क्वाटरदेखि बालुवाटार अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।
महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह कि आफ्नै कार्यकाल लम्ब्याउने कि आफू निकटलाई भावी आईजिपी बनाउने सेटिङमा प्रहरी सेवा अवधि ३० बर्षेबाट हटाउने प्रयासमा छन् ।
यसमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण सहमत नभएपनि बालुवाटारको जोडबल रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले गत असोजमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृहसचिवलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । कारणवस उक्त निर्देशन कार्यान्यवनमा आएन ।
दक्ष जनशक्ति छिट्टै अवकाशमा जाँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै प्रहरी नियमावली २०७१ मा रहेको ३० वर्षे सेवा हदको प्रावधान हटाउनुपर्ने यसका पक्षधरको तर्क छ ।
आम निर्वाचनबाट बहुमत गुमाएर नैतिक रुपमा पनि सरकार चलाउने हैसियत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल प्रहरीमा दीर्घकालीन असर पर्ने यसखालकाे निर्णय गरेकोमा संगठनमा भने असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
