आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
काठमाडौं । बैंकमा काम गर्दे गर्दा मृतक भएका परिवारले अहिले बैंकबाट क्षतिपुर्तिबा पाउन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजोडिएका बैंकका कर्मचारी अहिले आश्रित परिवारले पाउनु पर्ने रकमको माग गर्दे सामाजिक सुरक्षा कोषमा आएका छन् ।
गत वर्ष सनराइज बैंककी कर्मचारी सनाज खतिवडाको मृत्युपश्चात उनका बुबा र आमाले सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा दाबी गर्दै कोषमा आएका थिए । बैंकले रकम उपलब्ध नगराएपछि उनको परिवार अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषको शरणमा परेका छन् ।
त्यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकका कर्मचारी अनन्तकुमार आचार्यको गत फागुन ८ गते दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उनकि पत्नीले आफू सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै कोषमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
दुबै बैंक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभएकाले कोषले यि दुबै कर्मचारीको आश्रित परिवारले पाउनुपर्ने रकम सम्वन्धित संस्थालाई नै दिन निर्देशन दिएको छ । किनभने सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागि नभएका संस्थाले श्रमिकले सामजिक सुरक्षा बापत पाउनु पर्ने रकम भुक्तान गर्नुपनृे व्यवस्था छ ।
यता यिने श्रमिकको हितमा भनेर खुलेका ट्रेड युनियन भने आश्रित परिवारलाई रकम दिलाउनुको साटो यसलाई कोषको षडयन्त्र भन्दै आफ्नो दुनो सोज्याउन लागेका छन् । आफ्नै सहकर्मिको परिवारको बिजोग हुँदा पनि उनिहरु अहिले सामजिक सुरक्षा कोषको बिरोधमा उत्रेका छन् ।
गत जेठ १८ गते सामाजिक सुरक्षा कोषले बाणिज्य बैंकका सिइओहरुको छाता सँगठन बैंकर्स एसोसिएसन्लाई पत्र लेख्दै कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गर्याे । तर, यता बैंकका कर्मचारीहरु भने आफुहरुले अहिले बैंकबाट अवकाश पाउँदा राम्रो सेवा सुविधा पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा घाटा लाग्ने भन्दै बाध्य नपार्न भनिरहेका छन् ।
उनिहरुले सरकारले बाध्य पारे आफुहरु आन्दोलनमा उत्रने समेत चेतावनी दिएका छन् । जेठ १८ गते सामाजिक सुरक्षा कोषले एक पत्र लेख्दै बैंकर्स एसोसिएसन्को मातहतमा रहेका सबै संस्थालाई कोषमा आवद्ध हुन भन्यो । तर त्यसको भोलिपल्टनै बैंक तथा वित्त कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको मजदुर संगठन नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारीसंघले सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकका कर्मचारीलाई आवद्ध गराउन बाध्य पार्न नहुने भन्दै बिज्ञप्ती निकालेका छन् ।
बिज्ञप्तीको अन्त्यतिर सरकारले यसमा बाध्य पारे आफुहरु आन्दोलनमा उत्रने सम्म धम्की दिएको छ । बैंक तथा वित्त संस्थामा रहेका कर्मचारीहरुले अहिले नै राम्रो सेवा सुविधा पाइरहेको उनिहरुको तर्क छ ।
आफुहरुले पाएको राम्रो तलबबाट सरकारले रकम जम्मा गरेर कोष चलाउन खोजेको उनिहरुको आरोप छ । कमाएको सम्पत्तिबाट कुन योजनामा समाबेश हुने भन्ने ब्यक्तिले रोज्न पाउनुपर्ने र सरकारले बाध्य पार्न नहुने उनिहरुको भनाई छ । अहिले आफुहरुले राम्रो सेवा सुविधा पाएको र सामाजिक सुरक्षामा जाने बित्तिकै त्यस्तो सुविधामा कटौति हुने उनिहरुको भनाई छ।
खाइपाई आएको सुविधामा कटौति हुने नगरि व्यवस्था गरिएको कोष बताउँछ । तर, यो कुरा उसले कर्मचारीलाई बुझाउन सकेको छैन । बढि पाइरहेको रकम सम्वन्धित प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउनुपर्ने कोष बताउँछ । बैंक तथा वित्त संस्थाका कर्मचारीले अहिले ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्छन् । सञ्चयकोष अथवा अन्य कोषमा तीन लाख वा तलबको ३३ प्रतिशत मध्ये जुन कम त्यो रकम काटेर कर तिर्नुपर्छ । अरु करयोग्य हुन्छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा ५ लाख सम्म घटाउन सक्छ । थप दुई लाख कर छुट पायो । यसबाहेक १ प्रतिशत सामजिक सुरक्षा कर बापत तिर्दै आएको कर पनि कोषमा सामेल भएसँगै बुझाउन पर्दैन । तर यस बारेमा कोषले पनि प्रष्ट्याउन सकेको छैन ।
श्रमिकका संगठनहरु तत्कालको लाभमा आखा लगाएका छन् । उनिहरु भविगयमा आउनसक्ने जोखिमका बारेमा नसोची सरकारी योजनाको बिरोध गरेका छन् । सरकारी योजनाको बिरोध गर्नेले आफ्नै सहकर्मिको परिवारको बिजोग हुँदा किन मौन छन् ? के त्यस्तो रकम दिलाउने उनिहरुको दायित्व होइन ?
