आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
काठमाडौं : सरकारले बजेट भाषणका क्रममा व्यापार घाटा कम गर्नका लागि चुरे दोहनका कार्यक्रम ल्याएपछि त्यसको चर्को विरोध भएको छ। बजेटको ११९ बुँदामा यससम्बन्धी कार्यक्रम उल्लेख छ। भनिएको छ – वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
पछिल्लो समय नेपालमा नदीखोलाबाट गिट्टी, बालुवा, ढुंगा निकाल्ने क्रम बढेको छ । तराईदेखि पहाडका खोलासमेत दोहन हुनबाट रोकिएको छैन । जसका कारण मानव बस्ती खतरामा परेको छ । पर्यावरणीय असरसँगै डुबान र बाढीको समस्या बढ्दो छ । क्रसर व्यवसायी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा भइरहेका दोहन रोक्न सरकार नै असफल बनेको छ ।
विवादका बीच बुधबार प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेकै हाल कारवाही गरिएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत अन्य कैयौं नेताहरुले यो योजना राष्ट्र विरोधी भएको र तराई-मधेशलाई मरुभूमिकरण गर्ने योजना भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले बजेटमार्फत सरकारले ल्याएको ‘नेपालको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने’ नीति राष्ट्र र जनताको हितविपरीत रहेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतले भिन्दाभिन्दै विज्ञप्ति निकालेर सरकारले यस्तो नीति कुर्सी बचाउने र तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने मनसायबाट ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवाले चुरे दोहन गरेर तराई–मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्रसहित नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर ल्याइएको ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम राष्ट्रका निम्ति दूरगामी घातको रहेको बताएका छन् ।
अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले संसद् विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्यमार्फत चुरे दोहनलाई मार्गप्रशस्त गर्न लिएको नीति ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाएजस्तै’ रहेको देउवाको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
‘असंवैधानिक सरकारले बजेटमार्फत ‘नेपालको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने’ नाममा कुर्सी बचाउने र तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस्,’ प्रचण्डले भनेका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बजेटमा आएको ‘खानीजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने’ योजना तराई–मधेस क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा भएको बताएका छन् ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘खानीजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने’ योजना समेटिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेपालले देशहितविपरीतको र जनघाती निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।
जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको नीति, कार्यक्रम र योजना वातावरणीय हिसाबले घातक तथा राष्ट्रघाती रहेको बताएका छन् ।
उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात अथवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बजेटको घोषणाले तराई–मधेसमा ठूलो प्राकृतिक संकट आउने तथा तराई–मधेसलाई मरुभूमीकरण गर्ने निश्चित भएको दाबी गरेका छन् ।
