आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
काठमाडौं । देश संघियतामा प्रवेश गर्न अघि केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीका कारण देश बिकास नभएको बताइन्थ्यो, र त्यसको उदाहरण कर्णाली प्रदेशलाई दिइन्थ्यो । कर्णाली प्रदेश संघियतामा गएपछि पनि सुधार हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारनै बिकास निर्माणका काम अघि बढाउन सबैभन्दा पछाडि देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले यो वर्षका लागि ३४ अर्ब २३ करोड बजेट बनँऐका थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै रकम खर्चेको छ । अर्थात अहिलेसम्म जम्मा ६ अर्ब १५ करोड रकम खर्च भएको छ ।
अझ बिकास निर्माणमा खर्चनु पर्ने रकम त जम्मा १४ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यो वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले बिकास निर्माणका लागि २१ अर्ब बिकास निर्माणका लागि छुट्टाएको थियो । जसमध्ये अलिहेसम्म जम्मा ३ अर्ब १ करोड मात्रै खर्च भएको छ।
त्यसैगरि कर्मचारीको तलब भत्ता तथा प्रशासनिक खर्चका लागि भनेर छुट्टाइएको १३ अर्ब मध्ये अहिलेसम्म जम्मा १ अर्ब अर्थात बिनियोजित रकमको २३ दशमलव नौ पाँच प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कम बिकास खर्च गर्नेमा परेको छ । यती मात्रै हैन कुल बजेट खर्चमा पनि कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि परेको छ ।
प्रदेश नम्बर दुईले वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब ६८ करोडको बजेट बनाएको थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म जम्मा २० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यो कम खर्च गर्नेको सुचिमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।
त्यस्तै यहि प्रदेशले बिकास निर्माणका लागि १९ अर्ब १९ करोड रकम छुटटएको थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म जम्मा १८ दशमलव तीन आठ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अर्थात वर्षका ९ महिनाबित्दा सम्म यो प्रदेशले जम्मा ३ अर्ब ५३ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा बढि खर्चनेमा भने लुम्बीनी प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको छ। जसले गत चैत मसान्तसम्म १५ अर्ब ८४ करोड खर्चेको छ । जसको बजेट ३६ अर्ब ३५ करोडको रहेको थियो ।अर्थात अलिहेसम्ममा कुल बिनियोजित रकम मध्ये यसले ४३ दशमलव पाँच आठ प्रतिशत रकम खर्चेको छ ।
लुम्बीनी प्रदेशपछि भने ठूलो रकम खर्चनेमा प्रदेश नम्बर एक अगाडी छ । जसले ३६ अर्ब ६६ करोडको बजेट पाएकामा अहिलेसम्म १५ अर्ब १५ करोड अर्थात ४१ दशमलव तीन पाँच प्रतिशत रकम खर्चेको छ ।
७ वटै प्रदेशको कुल बिकास बजेछट १ खर्ब ४३ अर्ब थियो । तर अहिलेसम्म जम्मा ३१ दशमलव दुई चार प्रतिशत मात्रै अर्थात ४२ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ।
