आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले खासै चासो नदेखाएको मुद्दाहरूलाई दर किनार लगाउने काममा हालका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई सक्रिय भएका छन् ।
साना र मझौला मुद्दालाई एक साताभित्र किनारा लगाउने अभ्यास सुरु गरेका राईले ठूला र चर्चामा रहेका प्रकरणलाई पनि टुंगो लगाउने रणनीतिमा काम थालेका छन् । यसैक्रममा तत्कालिन राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माको मुद्दालाई अख्तियारले ब्युँताएर विशेष अदालत पठाउन लागेको छ ।
शर्मालाई बयानका लागि बोलाएको अख्तियारले ७ दिनको म्याद दिएको छ। उपस्थित नभएको खण्डमा पक्राउ गरी ल्याउनेसम्मको निर्देशन भएको अख्तियारका एक अधिकृत बताउँछन्। कर फछ्र्यौट आयोग, २०७१ बाट कर फछ्र्यौटका लागि सम्झौता भएका विभिन्न करदाताहरूसँग लाभ लिएर राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी गरेको अभियोग शर्मामाथि छ। आयोगको टंगालस्थित कार्यालयको ११४ नम्बरमा सम्पर्क गर्न शर्मालाई भनिएको छ ।
अख्तियारले शर्मा जस्ता ठूला माछाको प्रकरणलाई मिहिनताका साथ अध्ययन थालेको छ। चर्चामा रहेको माओवादी क्यान्टोन्मेन्ट प्रकरणको विषयमा गहिरिएर अनुसन्धान थालिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। ‘अख्तियारलाई नै विवादमा पार्ने यस प्रकरणलाई पनि चाँडै नै टुंगोमा लगिनेछ’, स्रोतले भन्यो,‘जो जो जोडिनेछन् कोही पनि उम्किने छैनन्।’
अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा पनि गहिरो अध्ययन सुरु गरेको छ। प्हिलो चरणमा तत्कालिन भौतिक मन्त्री विजयकुमार गच्छादारबाट कारबाही सुरु गरेको अख्तियारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराईलगायतले पनि गरेको नीतिगत निर्णयको फाइल पुनः मगाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका विषयमा भने यसअघि हेर्न नमिल्ने, क्षेत्राधिकार नभएको भनेको अख्तियारविरुद्ध नै बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
ललितानिवास प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानको सहयोग अख्तियारले लिने भएको हो । अख्तियार आफैंले र सीआईबीसमेतको अनुसन्धानको फाइलको अध्ययनका आधारमा ललितानिवास प्रकरणमा एक सय भन्दा बढी मानिसलाई कारबाही गर्न सकिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
