आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
काठमाडौं– प्रतिनिधि सभामा देखिएको राजनीतिक समीकरणको प्रभाव प्रदेश सभामा एक्शनका रुपमा अगाडि बढेको छ। एमालेका लागि सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अब राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ।
यो क्रम सबै प्रदेशमा सुरु हुने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्ने समीकरणका कारण राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने अवस्था छ। यसैकारण प्रधानमन्त्री ओलीले अब यहि अवस्था रहे संघीयता खारेजीको लयलाई समात्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
ओलीका कतिपय अभिव्यक्तिले पनि सोही संकेत गरेका थिए भने उनी निकटले दिएको सुझाव पनि यस्तै यस्तै नै थियो। ‘राजनीतिक प्रतिशोध केन्द्रमा लिन नसकेपछि प्रदेशमा जुन हिसाबले माओवादी अगाडि बढेको छ, यो खारेज हुने सम्भावना छ’, स्रोतले भन्यो,‘प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा विचार गरिरहनु भएको हुनसक्छ।’
राष्ट्रिय सभा गृहमा भएको एउटा कार्यक्रममा ओलीले यस्तै संकेत गरेका थिए । उनले भनेका थिए,‘अब फोहोरी राजनीति प्रदेशतिर हुन थालेको छ। जनताले प्रदेश किन चाहियो भन्न थालेका छन्। यस्तै हो भने प्रदेशको औचित्य के होला र?’
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना अघि ओली निकट रहेकी सांसद निरुदेवी पालले दुई पटक सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदेश खारेजका लागि अपिल गरेकी थिइन्। उनको यो अपिललाई कतिपयले स्वागत गरेका थिए भने कतिपयले विरोध गरेका थिए। तर राजनीतिक विश्लेषकहरुले भने यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइएको सुझाव र उनको सम्भावित कदमका रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन्।
गण्डकीपछि लुम्बिनी र क्रमिक रुपमा ओली पक्षधर मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने रणनीतिमा माओवादी र कांग्रेस लागेको छ। यसअघि बागमती प्रदेशमा डोरमणी पौडेल, १ नम्बर प्रदेशमा शेरधन राईको मुख्यमन्त्री पद गिराउने खेल भएको थियो।
‘यी र यस्ता खेललाई नजिकबाट नियाँलिरहेका कारणले अब संघीयताको के औचित्य छ भन्ने प्रश्न स्वभाविक हुनेछ’, स्रोतले भन्यो,‘यो औचित्यमाथि प्रधानमन्त्रीले कुनै न कुनै निर्णय लिनुभयो भने नयाँ कुरा हुनेछैन।’
