प्रधानमन्त्री ओली–रअ प्रमुख गोयलको फेक सम्झौतापत्रः प्रहरी सक्रिय, काउन्सिल व्यग्र

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचरी निकाय रअका प्रमुख सामन्त गोयलबीच ४ बुँदे सहमति भएको भनी डकुमेन्टसहित फेक समाचार आएपछि यस प्रकरणमा सामेल रहेकालाई प्रहरीका तीन निकायले खोजी सुरु गरेको छ । 
समाचार प्रकाशित गरेका डिजिटल मिडियालाई कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालले व्यग्रता देखाएको छ भने समाचार उत्पादनका लागि सहयोगी भएका र प्रकाशित गर्ने निकायका सञ्चालकलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, साइबर व्युरो र केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले पक्राउका लागि सक्रियता देखाएका छन्। 
मुलुकको अस्मितामाथि नै प्रश्न उठाउने तथा प्रायोजित रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बदनाम गराउने नियतले उक्त समाचार प्रकाशित भएको पुष्टि भएपछि बालुवाटारको ठाडो निर्देशनमा प्रहरी सक्रिय भएको हो। 
राजनीतिक अस्थिरता र नेकपा एमालेभित्रको विवाद, माओवादी केन्द्रसँग भइरहेको आरोप प्रत्यारोपकाबीच प्रायोजित रुपमा चार बुँदे सम्झौता भएको भनी समाचार प्रकाशनमा आएको थियो। ‘मिडियाको दुरुपयोग गरी मनपरी भएपछि प्रहरी सक्रिय भएको छ’, प्रहरी स्रोतले भन्यो,‘कसले कहाँबाट कसरी परिचालन गरेको भन्ने विषय पुष्टि भइसकेको छ, पक्राउ गरी साइबर क्राइमको मुद्दा लगाइनेछ।’
प्रेस काउन्सिलले भने उक्त समाचार प्रकाशन गर्ने संस्थाको इजाजतपत्र खारेजीसम्मको सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। ‘पेरिसडाँडाबाट यो फेक न्युजको उत्पादन भएको जानकारीमा आएको छ, कसले र कति जनाको सहभागीतामा यस्तो गम्भिर विषयको डकुमेन्ट तयार पारियो त्यसको पनि छानबिन हुनेछ’, स्रोतले भन्यो,‘यस्तो कर्म गर्ने स्वभाविक रुपमा कारबाहीका भागीदार हुनेछन्।’
यता माओवादीसम्बद्ध नेता र कार्यकर्ताले भने उक्त प्रकरणको बचाऊ गरिरहेका कारण पेरिसडाँडाँकै संलग्नता पुष्टिमा प्रहरीलगायतलाई सहज भएको छ। ‘राजनीतिमा अन्य केही गर्न नसकेपछि फेकन्युजको साहरा लिइयो, यस्तो मिडिया ट्रायल किन गरियो भन्ने विषयमा पनि आवाज उठ्नेछ’, स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि २३ फागुनमा एमाले र माओवादी विभाजन भएपछि फेकन्युजलाई प्रायोजित रुपमा चलाउन थालिएको थियो। एकले अर्को पक्षलाई खुइल्याउने क्रममा यो प्रकरण आएको छ। 
‘आन्तरिक मात्र भएको भए त चासो र चर्चा कम हुने थियो होला तर कुटनीतिक विषयमा नै प्रश्न उठेको तथा भारतीय पक्षलाई पनि बिनाकारण मुछेपछि यसले कुटनीतिक अपराधको क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ’, स्रोतले भन्यो।